काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएकाले स्वीकार गरेका जनाउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सरोकार भएका सबै क्षेत्रबाट सन्तुलित बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया पाइरहेको जनाउनुभयो ।
“बजेटमा अलिअलि आलोचना स्वाभाविक हो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि भएका छन् । अधिकांश क्षेत्रले बजेट सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएका निकायले स्वागत गरी स्वीकार गरेका उहाँको भनाइ छ । बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको अर्थमन्त्री पुनले जनाउनुभयो । पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । “आन्तरिक ऋणको मात्रा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण भएको छ । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जालगायत प्राथमिकता पाएका क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिनुभयो । आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता र औचित्य हेरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले स्टिल उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र ‘बिलेट’मा करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउने सम्भावना थियो भन्दै विभिन्न सरकारी अध्ययनको आधारमा ती वस्तुमा करको दर हेरफेर गरिएको बताउनुभयो । “स्पन्ज आइरनका विषयमा तरङ्ग आउँछ भन्ने लागेको थियो, आयो पनि । यो विषय अध्ययन र छलफल गरी ल्याएका हौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसबारे आजै व्यवसायीसँग छलफल गर्दछौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ ।”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको जनाउनुभयो । “वित्तीय क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटमा आएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन राष्ट्र बैङ्क तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो । डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलगायत विषय समावेश भएको बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैङ्कको शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकारात्मक भएको उहाँले जनाउनुभयो । “साइपाल मात्रै बैङ्क शाखा नभएको एकमात्र पालिका हो ।
उक्त पालिकामा शाखा स्थापना गर्ने जिम्मा एभरेष्ट बैङ्कले वि.सं.२०७४ मा पाएको थियो । सडक, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार नहुँदा बैङ्कले शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन”, डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो । साइपालमा शाखा स्थापना गर्ने नीति आउनु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने जनाउनुभयो । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स-साना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ आएका अध्यक्ष ढकालले जनाउनुभयो । पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ ।
विशेष गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गरेको ढकालले जनाउनुभयो । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गर्दा लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान हुने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । “बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लैजान्छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिबद्धता खोज्ने विषय बजेटमा राखिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट भाषणको सुरुमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठाइँदा सरकारको प्राथमिकता झल्केको दाबी गर्नुभयो ।
नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको ढकालले बताउनुभयो । यसका लागि आठ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको स्वागतयोग्य काम रहेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलितरुपमा आएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतलाई रूपान्तरणकारी परियोजनाको रूपमा लिएर कार्यक्रम ल्याइनु बजेटको सबल पक्ष रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको कानुन ल्याउन परिसङ्ले जोड दिँदै आएकामा बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने बजेटले प्रतिबद्धता जनाएकोप्रति उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । “बजेटमा समावेश कार्यक्रम राम्रो छन् । कार्यक्रम बजेटमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ” अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।” विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भए पनि सो आउन नसकेको उहाँले जनाउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित रहेको जनाउनुभयो । कृषि, पर्यटनलगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको जनाउनुभयो । भूतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नीतिले व्यवसायी आतङ्कित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम बढ्ने उहाँले जनाउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताउनुभयो । पर्यटन, जलविद्युत, स्टार्टअप, सूचना प्रविधिलगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्टाउनु बजेटको सबल पक्ष रहेको जनाउनुभयो । यसले बैङ्किङ क्षेत्रलाई फाइदा हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैङ्कलाई कर छुट दिनुपर्नेलगायत सुझाव राखिए पनि पूरा नभएको गुनासो केसीले गर्नुभयो । विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याज दरमा लाग्ने कर घटाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ । सबै सरकारी कार्यालय, मालपोत तथा कर कार्यालय बैङ्किङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य रहेको जनाउँदै अध्यक्ष केसीले यस नीतिका कारण बैङ्कको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
