काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सृजना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य यो बजेटमा लिएको छ ।
तर, नेपालको अधिकांश बजेटको समस्या कार्यान्वयन रहँदै आएको छ । बजेटमा उल्लेख हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याका नदोहोरिए यो बजेट जनताको सपना पूरा गर्न सफल हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कूल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए । यो कूल बजेटको १८.९४ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो १९.७४ प्रतिशत हो । यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताएका हुन् । बजेटको ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैगरी समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटको प्राथमिकता रहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थविश्लेषकहरुले भने बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.ल बाबुराम भट्टराईले नयाँ बजेट विगतकै निरन्तरताको अर्को रूप भएको टिप्पणी गरे । एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सबै हिसाबले सन्तुलित हुन खोजेको र निराशा चिर्ने केही कार्यक्रमसमेत समेटिएको जनाए । उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने आधार दिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कार्यक्रमहरू लक्ष्य पूरा गर्न सकिने खालका छन् तर कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने । उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सरकारले सहज समन्वय गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्ने, बजेटको आकार कार्यान्वयनमुखी भएकाले यसको लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत सरकारले खर्च गर्छु भनेका क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न रहेको जनाएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीलाई अलिकति शंकाको लाभ दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘डिजिटलाइजेसन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिकीकरण एवं पूर्वाधारजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर काम गर्न सके आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा मिल्न सक्छ ।’ बजेटले प्रक्षेपण गरेजस्तो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउनु नपर्ला भन्ने अनुमान सरकारले गरेको हुन सक्ने उनले बताए । सिंचाइ र कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रको विकासका लागि केही योगदान दिन्छ भन्ने आफूलाई लागेको पनि उनले टिप्पणी गरे । जनधारणा साप्ताहिकबाट
