काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण शुक्रबार संसद्मा अध्यादेश टेबुल हुन पाएन ।
वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले आठ वटा कानुन संशोधन गर्न ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको थियो ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा यो अध्यादेश पेस हुन सकेन ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हो । पेस हुन नसके पनि अध्यादेशअनुसार हुने कामकारबाहीमा असर पर्दैन ।’
संघीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संविधानले अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पेस नभए के हुन्छ प्रष्ट भनेको छैन ।
उनले भने, ‘पेस नभए के हुन्छ प्रष्ट नभनेका कारण सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएमा कानुनमा रूपान्तरण हुन्छ ।’
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।
तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पेस नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
स्पष्टीकरण राखेर संविधानमै भनिएको छ, ‘यस उपधाराको प्रयोजनका लागि दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।’
अर्थात पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक आएर दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
अध्यादेश पेस नभएता पनि अब सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र कानुनमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक नआएको खण्डमा वा आएर पनि ६० दिनभित्र कानुनमा रूपान्तरित हुन नसकेको अवस्थामा भने अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।
यसअघि २०७७ सालमा पनि शुक्रबारकै जस्तो घटना भएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि २३ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो ।
त्यसबेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका दलहरूले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै संसद्मा पेस गर्नमै अवरोध गरेका थिए ।
सांसदहरूको बहिष्कार र अवरोधबीच तत्कालीन कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए ।
तर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश लगायतका अध्यादेश पेस हुन सकेनन् ।
त्यसपछि कतिपय अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएर कानुनमा रूपान्तरित भएका थिए भने कतिपय विधेयक अध्यादेश निष्क्रिय भएका थिए ।
