शुक्र, जेष्ठ ३१, २०८२
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

पाँच बर्षपछि एनसेलकाे लाईसेन्स नविकरण

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
१ वर्ष अगाडि
0
सर्वोच्चले एनसेलसँग लिखित जवाफ माग्यो
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं । एनसेललाई ५ वर्षपछि सबै स्वामित्व सरकारको हुनेगरी मात्रै लाईसेन्स नविकरण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै एनसेलको लाभांश वितरणमा समस्या हुने भएको छ । एनसेलले नेपालका बैंकसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको र सो अबधिमा उक्त ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि अबका दिनमा एनसलेलले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको हो ।

एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता अर्थात अजियाटाले आफ्नो वेलायतको कम्पनीले एनसेलकै नेपाली साझेदार शतिसलाल आचार्यको नाममा युकेमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाईटलाई सेयर बिक्री गरेसँगै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाल सरकारसँग कुनै अनुमति नलिई एनसेल आजियटाले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेपछि सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले दिएको अध्ययन रिपोर्ट र दूरसंचार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि भएको बिक्रीलाई अस्वीकार गर्दै साविकमा कायम रहेको सेयर संरचनामा कुनै फेरवदल नगर्ने सर्तमा मात्रै नविकरण गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ५३ को उपदफा ३३ बमोजिम २५ वर्ष पछि एनसेलको लाईसेन्स देखि सम्पूर्ण संरचना नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरिएको छ भने मन्त्रिपरिषदले पनि त्यसैलाई आधारमा मानेर अबको ५ वर्ष पछि आफु मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । हाल एनसेलले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वर्किङ क्यापिटलजस्ता अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

दूरसंचार ऐन २०५३ तथा अध्ययन समितिको रिपोर्टको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अबको ५ वर्षपछि एनसेलको लाईसेन्स देखि सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत आउनेछ । तर, सो अबधिभित्र एनसलले नेपालका बैंकहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएपछि एनसेलले ऋण चुक्ता नगरी सो अबधिमा लाभांश लैजान नपाउने एक बैंकरले जानकारी दिए ।

‘एनसेलको लाईसेन्स अबधि ५ वर्षको मात्रै हुनेभएपछि सो अबधिमा नेपालका बैंकबाट लिएको कर्जा कसरी तिर्ने हो त्यो योजना एनसेलले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने कर्जा दिने बैंकहरुले पनि सो अबधिमा कसरी कर्जा असुली गर्ने हो त्यस विषयमा एनसेललाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘एनसेलले अहिले जसरी आफ्नो मुनाफाबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लाभांश लगिरहेको छ अब त्यसो गर्न मिल्दैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रूपले टेलियासोनेरासँग एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेपश्चात ६ वर्षको अबधिमा ६६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लगिसकेको छ । उसले सुरुवाती वर्षमा वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँसम्म लाभांश लगेपनि गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र लगेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा अबका दिनमा एनसेलले गर्ने आम्दानी उसको लाईसेन्स अबधिसम्ममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्नका लागि मात्रै ठिक्क हुने देखिन्छ ।

नेपालका बैंकहरुले एनसेललाई के आधारमा कर्जा दिएका छन् र अब ५ वर्षभित्रै उठाउने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हामीले एनसेलको हकमा संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार लाभांश लैजानका लागि विदेशी विनिमय सटही सुविधा दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व ५ वर्षपछि आफु मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि कर्जा दिने बैंकहरुले पनि सो अबधिमा आफ्नो कर्जा असुली गर्ने हो त्यसको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।’ साथै सो अबधिमा बैंकहरुको कर्जा उठ्नु पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले पनि एनसेललाई लाभांश लैजान अनुमति दिँदा बैंकको कर्जा कसरी तिरिरहेका छन् सो विषयमा जानकारी लिने उनले बताए ।

यस्तै एनसेलको गत वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार उसको दायित्व ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ भने खुद सम्पत्ति ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखाएको थियो । तर दूरसंचार ऐन अन्तरगत नगद बाहेक सबै सम्पत्ति तथा संरचनाहरु अबको ५ वर्षपछि सरकार मातहत आउने भएपछि उक्त संरचनालाई आधार बनाएर कर्जा लिन पाईँदैन भने सो सम्पत्ति बिक्री गरेपनि कर्जा भुक्तानी गर्न समेत पाईँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

माकेशीत  मायाप्रिति जारी रहेता पनि अहिलेलाई पारपाचुके

माकेशीत मायाप्रिति जारी रहेता पनि अहिलेलाई पारपाचुके

४ घण्टा अगाडि
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने अडान रास्वपाकाे कायमै

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने अडान रास्वपाकाे कायमै

५ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

खोला मापदण्डको बिषयमा नेवा: समुदाय भित्रका जातिय समाजबीच छलफल हुँदै

 UPDTE :एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २६५ पुग्याे

दुर्गा प्रसाईँ सहित ७ जनालाई पुर्पक्षकालागि थुनामा पठाउन आदेश

नागरिक बेच्नुपर्नेलाई लिएर सांसदहरुबीच चर्को विवाद

नेपाल कसैको मातहतमा रहेको छैन : प्रम ओली

‘प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अदालतको अदेश विरुद्ध आन्दोलन गर्छौ’

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक