काठमाडौं । चार दशकदेखिको बहुप्रतीक्षित पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले लगानी बोर्डसँग गरेको सम्झौटा संकटमा परेको छ।
२०७९ असारमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७५० मेगावटाको जलासययुक्त पश्चिमसेती आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। आउँदो असारसम्म लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको एनएचपिसी आयोजना नै छाड्ने तयारी जुटेको स्रोतले जानकारी दियो। केही दिनअघि एनएचपिसीले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिलाई आयोजना बनाउन नसकिने भन्दै सूचना दिएको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘एनएचपीसीले गरेको सम्झौता संकटमा परेको छ। आफ्ना प्रतिनिधिलाई सूचना दिइसकेको छ।’
माओवादीको दबाबमा सरकारले स्थानीयलाई परियोजनामा शेयर तथा लाभांस दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि समझदारीपत्रमा ‘आर्थिक हिसाबले संभव भएसम्म’ मात्र यस्तो गर्न सकिने एनएचपिसीको शर्तले ठाउँ पाएपछि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।
यसअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक र चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनीले छाडेपछि सरकारले लगानी बोर्डको सिफारिसका आधारमा भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो। पश्चिमसेती आयोजना लिएपछि एनएचपिसीले एसआर-६ आयोजना पनि पाएको छ।
४५० मेगावाटको जलाशययुक्त उक्त आयोजना पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा थोरै तल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माण र विद्युत उत्पादन गर्दा पश्चिमसेतीसँग एसआर-६ आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले सरकारले दुवै आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिएको हो। तथापि एनएचपिसी बाहिरिने भएपछि दुवै आयोजनाको भविष्य थप अन्योलमा पर्ने भएको हो।
लगानी बोर्डेले भने त्यसबारे कुनै जानकारी नआएको बतायो। प्रवक्ता प्रद्युन्नप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘बोर्डलाई अहिलेसम्म त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन। आयोजना अध्ययनका क्रममा छ।’
नेपालले २०५४ मा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीलाई पश्चिमसेती आयोजना बनाउने जिम्मा दिएको थियो। २०५४ सालमा नै स्मेकले डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट र २०५६ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार पनि विभिन्न बहानामा आयोजना अघि नबढाएपछि २०६८ सालमा सरकारले अनुमति रद्द गरेको थियो।
स्मेक लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै आयोजना अघि बढाएन। सुरुमा यो आयोजना बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। हाल यो रकममा उल्लेख्य वृद्धि भइसकेको छ।
स्मेक बाहिरिएपछि चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई सरकारले २०६९ सालमा पश्चिमसेती बनाउने जिम्मा दियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भए पनि उसले उत्पादित बजारको अभाव र प्रशारण लाइन नभएको भन्दै आयोजना होल्डमात्रै गर्याे।
यो आयोजनाले ३३५६.९८ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। २०५९.१८ हेक्टर सरकारी र १२९७.७९ हेक्टर निजी जमिन पर्छ। ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले पश्चिमसेतीलाई अर्धजलाशययुक्त बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
