– प्रीति रमण
नेपालले आयोजना गरेको दुई दिने लगानी सम्मेलन सकिएको छ । ठूलो तामझाम र प्रचारसहित गरेको यो लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक भने हुन सकेन । हुन त यसअघिका लगानी सम्मेलन पनि नाम मात्रका भएका थिए । सम्मेलनको क्रममा ठूलो रकम प्रतिबद्धता गरिने तर नेपालमा भित्रिँदा त्यसको १ प्रतिशत पनि नआउने समस्या थियो । यसपटकको लगानी सम्मेलनको क्रममा त झन् प्रतिबद्धता होइन, आश्वासन मात्र देखियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्मेलन भव्य रूपमा सफल भएको र लगानीकर्ता एवं साझेदारहरूको उपस्थितिले आफूहरू उत्साहित बनेको बताएका छन् ।
कतिपय अर्थशास्त्रीले भने यस्ता सम्मेलनमा जनाइने प्रतिबद्धताको खासै अर्थ नरहेको र देखावटी रूपमा गरिने यस्ता कार्यक्रमले लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना कम रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न चरणमा रहेका १ सय ४८ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा ६ वटा परियोजना थपेर १ सय ५४ वटा परियोजना प्रस्तुत गरियो । यसमध्ये पनि ४ वटा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तयारी लगानी बोर्डले गरेको थियो । यसबाहेक १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा कुनै पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र पत्र आएन भने सबै तयारी गरिएको पीडीएसमेत हुन सकेन । यसबाट लगानी सम्मेलनले भव्य खर्च गरेको आयोजना गरेको दुई दिने लगानी सम्मेलन सम्मेलनका दौरान औपचारिकतामा नै सीमित बनेको छ । सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले करिब १० देखि ११ अर्ब हाराहारी लगानी ल्याउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्नुबाहेक खास उपलब्धि भएन ।
लगानी बोर्डले यिनै एमओयूलाई सम्मेलनको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । विश्वभरका (नेपालसहित) २ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थिति रहनुबाहेक सम्झनलायक अर्को उपलब्धि नै नभएको सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । यसबाट लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल लिनका लागि लगानी बोर्ड चुकेको देखिन्छ । सिरकारले गरेको लगानी सम्मेलन सफल नभएको र त्यो एकखाले परम्पराको निरन्तरता मात्र भएको विश्लेषकको भनाइ छ । लगानी सम्मेलन एउटा प्रथा धाने जसरी भइरहेको छ । यसले अनौपचारिक रूपमा देशको ब्रान्डिब र पर्यटनमा केही फाइदा भयो होला । तर यसलाई सफल भन्न मिल्दैन । पहिलेका दुईवटा सम्मेलनमा पनि लगानीको खासै प्रतिबद्धता नआएको र जनाइएका प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी नभित्रिएको र अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । नेपालको जस्तो पूर्वाधार भएको देशमा हाम्रा यस्ता परियोजना छन् भनेर देखाएको भरमा लगानी भित्रिएको इतिहास छैन । सरकारले अहिले विदेशी लगानीलाई नै प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ ।
तर, विश्वका धेरै देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्न सर्वप्रथम धेरैभन्दा धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर र निर्यातलाई जोड दिएको देखिन्छ । नेपालमा भने यसको ठ्याक्कै विपरीत गतिविधि भइरहेको छ । नेपाल हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर छ भने निर्यात नगन्य मात्रामा छ । त्यसैले नेपाली देशविदेशमा कमाएको रकम पनि आयातका लागि विदेशिने गरेको छ । विगतमा जस्तै यो सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विभिन्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा भने अझै सोच्नसमेत भ्याएको छैन । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।
यसलाई सरकारमा आसीनहरुले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै मुलुकको हित हुनेछ । कुनै पनि देश वा निकायले सहयोग गर्दा सहुलियत ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, देशको आर्थिक वातावरण राम्रो भएमा र लगानीका लागि सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त भएमा विदेशी लगानी पनि भित्रिन सक्छ । एउटा देशको विकासमा यी पक्ष आवश्यक हुनेमा नकार्न सकिँदैन । तर, देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो हुनुको कारण कृषि उत्पादन, कलकारखाना, व्यवसायका लागि सहज नीतिनियम र कानुनको व्यवस्था नुहुनु तथा देशमा केही गर्न चाहनेलाई त्यही अनुसार वातावरण नहुनु प्रमुख कारण हुन् । यही अवस्थाका कारण विदेशी लगानी पनि नेपालमा भित्रिन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ नेपालले ऋणका रुपमा विदेशी लगानी लिएर मात्र विकास हुन सक्दैन । यदि विदेशी ऋणले सोचेअनुरुप प्रतिफल नदिएमा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ । नेपाल पनि विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक पूँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट धेरै छ । यसको अर्थ अब सरकारलाई विकास निर्माणभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हो ।
त्यसैले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दा आफू आत्मनिर्भर बन्ने गतिविधिमा जोड दिन आवश्यक छ ।
