-निमकान्त पाण्डे
ईलामको चुनावी परिणाम आईसकेपछि बिश्लेषण भैरहेको छ । सबैको निसाना रास्वपा र रबि लामिछानेतर्फ सोझिएको छ । वर्तमान शासकीय प्रणालीबाटै अवस्था सुधार्न कस्सिएर राजनीतिमा हाम फालेका रबिहरुका लागि यो परिणाम निराशाजनक नै छ । तर यस्तो परिणाम किन आयो भन्ने पक्षलाई ध्यान दिने हो भने अवस्था परिवर्तन गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्धताले सफलता पाउन सकेन भन्ने निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ । सबै नेताहरुलाई सफल बन्न नदिएको वर्तमान ब्यवस्थाले रबिहरुलाई पनि सफल हुन नदिने पूर्वानुमान गर्नेहरुलाई सहि साबित गरिदिएको छ ।
वर्तमान शासकीय व्यवस्थाको कमजोरी र यसको दुरुपयोग गर्ने जमातका कारण देशलाई सुधार्न प्रयत्नरतहरुलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ । सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेर कानुन, न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनजस्ता देशका प्रमुख निकायलाई प्रभावित पार्ने र आपराधिक गतिविधि गर्नेहरु कारबाहीको दायराभन्दा माथि रहनुले वर्तमान व्यवस्थाबाट देश विकासको सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
पंक्तिकारले सुरुमै निराशाजनक अवस्था चित्रण गर्नुको कारणस्वरुप पछिल्लो एउटा घटनालाई हेरौं– हालै मात्र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संघीय संसद् सचिवालयले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा त्यहाँको सञ्चालक रहेका गुरुङले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै उनी निलम्बित भएका थिए । विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना समेत तोकिसकेको छ । तर गुरुङले आफूलाई जेल सजाय नतोकिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए, जसमा आफ्नो निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न संसद् सचिवालयलाई आदेश दियो । तर फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सर्वोच्चले प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि सचिवालयले पनि गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । अब गुरुङले निलम्बन हुँदायताको तलबभत्ता लगायतको सुविधा मात्र पाउनेछैनन्, कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनेछन् ।
गुरुङको निलम्बन प्रकरणले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्ने ऐनकानुनको धज्जी उठाएको मात्र छैन, सरकारको सुशासनको प्रयासमाथि नमज्जाको झापड प्रहार गरेको छ । यो मात्र नभई, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा आरोपित ३० जनामध्ये ७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अरु सबै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । यस्तै अवस्था सुन काण्ड, ललितानिवास काण्ड, वाइडबडी काण्डहरुमा पनि देखिएको छ । यी घटनाहरुले कानुनको अपव्याख्या, छिद्र, पद तथा पावरको प्रयोग गरी अपराधमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएको स्पष्ट हुन्छ । केही व्यक्ति कानुनमाथि हुने, उनीहरुले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही नहुने अवस्था किन आयो त ? किन देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ ? किन आपराधिक गतिविधिमा संलग्न, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरुको देशको शक्तिशाली पदमा पुग्ने अवस्था निम्तिरहेको छ ? किन नेताहरुले वाचा गरेको जस्तो विकास सम्भव भइरहेको छैन ? यसको एउटै उत्तर वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरी र दुरुपयोग । देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था जसमा संसदवाद सर्वोपरी छ ।
जनताले चुनेका व्यक्ति संसदमा हुन्छन्, तर शासकीय व्यवस्थामा प्रभावित पार्ने गरी समानुपातिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, आदिवासीको प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिकको दुरुपयोग गरी सीमित व्यक्तिले लाभ लिएका छन् । यिनैको मतका कारण सरकार गठनदेखि कानुन निर्माणसम्म प्रभावित हुने गरेको छ । नेपालमा सरकार गठनका लागि संसदको अंकगणित महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अहिले पहिलो र दोस्रो पार्टीलाई पछि लगाएर तेस्रो दलले शासनसत्ता सम्हालिरहेको छ । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि पनि हजारौंले बलिदानी दिएका छन् । तर पछिल्लो समय संसदवाद असफल हुँदा यो व्यवस्था स्वीकारेर देशको भविष्य सुधार्न प्रयास गर्नेहरु भने फेरि असफल हुने देखिएको छ ।
केन्द्रमा देखिने अस्थिरताको रोग अब प्रदेशहरुमा पनि देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरु स्वायत्त हुन नसक्दा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिँदा प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने गरेको छ । यसले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ । केन्द्रमा पनि राजनीतिक दल सरकार गठन र विघटनको चक्करमा नै फस्दा गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न गरी विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शन भएका छन् । त्यसकारण शासकीय व्यवस्था सुधार्ने वा फेर्ने, अहिले प्रश्न खडा भएको छ । अहिलेकै व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने र अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई उन्मुक्ति नदिने बाटो समात्ने हो कि बिकल्पका साथ स्थायित्व खोजेर अघि बढ्ने हो ? सबै नेताहरुले र खासगरी रबि लामिछानेहरुले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
