लोकनारायण सुबेदी
जनताको जनताको जीवन त महोत्सब बन्न पाएको छैन । तर पनि चुनावलाई महोत्सबको भाष्य बनाएर यतिबेला भारतमा प्रस्तुत गरिदैछ । हिजोदेखि शुरु भएको भारतको लोकसभाको निर्वाचन आगामी जूनको पहिलो सातामा सकिनेछ । बृटिश साम्राज्यबादबाट स्वाधीन भए पछि भारतले आर्थिक प्रगति निकै गरेको छ र अब बिश्वको तेश्रो आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा रहेको उल्लेख बिश्ब्यापीरुपमै गरिदैछ । जनसंख्याले भने चीनलाई उछिन्न लागेको या उछिनिसकेर पनि घोषणा नगरेको भारतले बिकासमा चिनलाई भेट्न भने अझै निक्कै दौडिनु पर्ने कुरा त स्वयं भारतीय बिश्लेषकहरु नै गरिरहेका छन् ।
पूँजीवादी बिकासको असमान अन्ध दौडमा बहुआयामिक गरीबको गर्तमा फँसिरहेका बहुसंख्यक भारतीयहरु कसरी उक्सिएलान् त्यो भने बिद्यमान ब्यवस्था र ब्यवस्थापनको परिधिमा निकै टाढाको बिषय छ भन्ने निष्र्कश नै अहिलेसम्म त्यिहाँ निस्किरहेको छ । किनभने १४० करोड जनसंख्यामा २०–२२ करोडको उन्नति प्रगति नै अहिलेसम्मको भारतको बिकासको इतिहास हो । ती बाहेक अरुले न्यून स्तरकै जीवन गुजारामा चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति कायम रहेको छ । श्रोत, साधानको स्वामित्व, परिचालन र प्रतिफलको मालिक बहुसंख्यक भारतीय जनता बन्न सक्ने बतावरण अहिलेसम्मको बिकास प्रक्रिया र पद्धतिबाट सम्भवन पनि देखिदैन ।
यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्मको चुनाव मुद्दाको सर्बेक्षणले बताइरहेको छ कि यो पटकको भारतको आम चुनावमा पनि बेरोजगारी, महँगी र बिकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा बन्ने र हावी रहने देखिन्छ । यी नै कुरा भारतका मतदातका लागि प्रनितिधि अर्थात सांसद चुन्ने आधार बन्न सक्लान् कि अन्य कुरातर्फ उनीहरु भड्किएलान् त्यो मतदानको परिणामले बताउने छ । भारतमा बितेको पाँच बर्षयता आम जनताको अबस्थामा के कत्तिको सुधार र प्रगति हुनसक्यो त्यो यी नै मुद्दाको आधारमा लेखाजोखा हुने कुरा हो । यसले जनतामा राजनीतिक चेतना कत्तिको उठेको छ भन्ने कुरा पनि दर्शिने दर्शाउने आधार प्रदान गर्दछ । यद्यपि पूर्ब सर्बेक्षणले के भनेको छ भने २०१९ मा एनडिए(नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स) को मोदी सरकारले केन्द्र र राज्यमा आफ्ना चुनावी घोषणाहरु के कत्तिको कार्यान्वय गर्न सक्यो र कति सकेन यसको मूल्यांकन यो चुनावमा कत्तिको जनताले गर्न सक्लान पूर्ब सर्बेक्षणले प्रश्न उठाएको छ ।
यद्यपि ताजा सर्बेक्षणले नोकरी र बेरोजगारीको मुद्दा यो चुनावमा मतदाताको सबैभन्दा अहं मुद्दा रहने दर्शाइएको छ । मतदाताहरु र बिश्लेषकहरु धेरैको कुरा के छ भने अर्थब्यवस्थामा राज्य र केन्द्र सरकारहरुले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने भारतमा असमानता अझ बढेको छ । त्यसमा पनि महिलाहरुको रोजगारीको अबसर पनि कम भएर गएको छ । बेरोजगारीका अतिरिक्त अर्को महत्वपूर्ण मुदा महँगीको रहेको छ । दैनिक उपभोगका अत्याबश्यक बस्तुहरुमा बढेको मूल्य बृद्धिले मतदाताहरु निकै अप्रसन्न रहेका उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि खाशगरी अधिकांश गरीब, ग्रामीण र दैनिक ज्यालादारी गरेर पेल्ट पाल्ने तप्का, निम्न मध्यम एबं मध्यं बर्ग समेत यो बढ्दो र अनियन्त्रित महँगले गर्दा छटपटिएको छ । मोदी सरकारद्वारा गरीबी निवारणका अनेक योजना घोषण गरिदा गरिदै पनि भारतका बहुसंख्यक आम जनता गरीबी र महँगीको मारमा पर्नुले स्थिति स्पष्ट पार्दछ ।
भारतमा पनि भ्रष्टाचार र घोटालाका अनेक काण्डहरु हुने गरेका छन् । तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने भ्रष्टारलाई लिएर मानिसहरु त्यत्तिको चिन्तित देखिदैनन् । सर्बेक्षणले केवल आठ प्रतिशत मानिसले मात्र यस बिषयमा चिन्ता लिएको देखाएको छ भने ९२ प्रतिशत मानिस यसबारे कुनै चासो र चिन्ता लिएको पाइएन । १० बर्ष अघि यस बारेमा निकै ठूलो बिरोध र चर्चा चल्दथ्यो । तर अहिले सबैभन्दा बढी बेरोजगारीको बिषय नै प्रमुख मुद्दा बनेको देखाएको छ । उत्तिबेला बेरोजगारी ५जति थियो भने अहिले यो बढेर ६.८ प्रतिशत जति पुगेको औंल्याइएको छ । यसभन्दा अघिको चुनावमा बेरोजगारीको मुद्दालाई लिएर मानिसहरु अहिलेको जस्तो आक्रामक देखिएका थिएनन् । तर अहिले मोदी सरकारको राजमा बेरोजगारी, मँहगी र निरन्तर बढ्दो महँगी ठूलो चूनौतिकारुपमा खडा भएका छन् । पछिल्लो समय महँगीमा न्यून कमी आएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई पनि ब्यवहारिक बनाइनु पर्ने कुरा त्यहाँ उठिरहेको छ । यसरी गरीबी, बेरोजगारी र महँगी आजको भारतीय चुनावी राजनीतिका प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । त्यहाँ जुनसुकै गठबन्धनको सरकार आए पनि यी समस्यामा ध्यान केन्द्रित गरिनु र समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ भन्ने निष्कर्श बिश्लेषकहरुले निकालिरहेका छन् ।
सत्ताधारी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका मोदीले अर्को पाँच बर्ष कार्यकाल चुनावले प्रदान गरेमा भारतलाई बिश्वको तेश्रो आर्थिक शक्ति बनाउने कुरा पनि उठाउन छोडेका छैनन् । तर यतिबेला उनले पाँच बर्ष अगाडि बेरोजागारीबाट करोडौलाई मुक्त गर्ने जुन आश्वासन घोषणापत्र मार्फत बाँडेका थिए त्यसलाई पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले अमूर्त र योजना बिनाको तेश्रो बिश्व आर्थिक शक्ति बन्ने कुरा पनि झूटा आश्वासनको पुडिया साबित हुने अर्थ मै त्यहाँका मतदाताले लिइरहेका छन् । यद्यपि आर्थिक प्रगति र खुशहालीको कुरा बिजेपीको ‘एनडीए’ र काग्रेसको ‘इण्डिया’ गठबन्धन दुबैले गर्न कुनै कसर छोडेका छ्रैनन । राजनतिक–सामाजिक क्षेत्रको मेरुदण्ड वास्तवमा आर्थिक नै भएकोले उनीहरुले अर्थतन्त्र बारे कुरा नउठाउने कुरै भएन । यसका अतिरिक्त बिजेपी गठबन्धनले हिन्दूबाद र काग्रेसी गठबनधनले अल्पसंख्यकहरुको उत्पीडनको कुरा उठाएका छन् । हिन्दूबाद र साम्राज्यबादी आर्थिक उदारिकरणको मेल पनि भारतमा गज्जबकै कुरा छ ।
निश्चय नै यथास्थिति बिरुद्ध बिश्वासिलो बिकल्प बन्न नसकेको यथास्थितिमा यस्तै चुनावी कुरामा ठूलो हो हल्ला हुने गर्दछ नै । यस्ता सं्रसदीय चुनावमा बिश्वभरी नै घोर दक्षिणपनथी शक्तिहरुले सिक्का जमाउँदै गएका छन् । यो प्रबृत्तिबाट भारत पनि हाल मुक्त हुने स्थिति देखा पर्दैन । संसदीय शक्तिहरु नै सत्ता या प्रतिपक्षमा रहने र त्यसैलाई लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेर भाष्य निर्माण गरिरहने गर्दछन् । ठूलो जनसंख्या भएको देशमा मतदाता धेरै कुने कुरालाई समेत मुद्दा बनाएर त्यसलाई बिशाल लोकतन्त्रको नाम दिने पनि गर्दछन् । भारत र अमेरिकाको चुनावको बेला पटक पछक यस्तो सुनने, देखिने गरेको । मूख्य कुरा भने चुनावको रुटिन पालना गरेर के के समस्याबाट देश र जनतलाई पार लगाउन सकियो मूल्यांकनको मूख्य आधार यो कुरा हुनु पर्ने हो । गरीबी, अभाव, असुरक्षाको अन्त्य र समानता, स्वतन्त्रता, समृद्धि तथा सुखमय जीवनको सुनिश्चितता नभएसम्म दुर्लभ अपबादलाई छाडेर चुनाव एउटा नाटकीय पाखण्डमा परोक्षा प्रत्यक्ष परिणत हुनजाने अनुभव यत्र, तत्र, सर्बत्र हुँदै आएको छ ।
