काठमाडौं । सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म सो सङ्ख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट लागू भएको यो कार्यक्रममा हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भइसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईकी प्रमुख नीता शर्माले जानकारी दिइन्।
आइतबार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भइसकेको बताइन्। दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो इकाईले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
इकाईकी प्रमुख शर्माले भनिन,‘गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले सर्वप्रथम प्रसुती सेवा लिनलाई नजिकको स्वास्थ्यचौकी जानुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि उहाँहरूलाई कुनैपनि जटिल केसहरू देखियो भने जस्तो त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने जनशक्तिको कारण, उपकरणको कारण अथवा त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल लैजाने अवस्था पनि सडक यातायातको कारण गाह्रो छ भने त्यहाँबाट उहाँहरूले रिफर गर्नुहुन्छ। यहाँ यो कारणले गर्दाखेरी उहाँको उपचार हुन सकेन। तुरुन्त माथिल्लो अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले खबर गर्नुहुन्छ। उहाँ एउटा हटलाइन नम्बर पनि छ। त्यसमा पनि फोन गर्नुहुन्छ। सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि खबर गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य संस्था गएर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भएमा उहाँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्नुहुन्छ। पालिकालाई पनि खबर गर्नुहुन्छ । सँगसँगै यहाँ पनि खबर आउँछ। त्यहीँ सूचनालाई आधार मानेर अहिलेसम्म हामीले उद्धार गरिराखेका छौं।’
सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ। १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि इकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन्। सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ। इकाईले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को निःशुल्क हटलाइन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ।
इकाईकी प्रमुख शर्माका अनुसार सोही हटलाइनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइन्छ।
उनले भनिन् ,‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हामीलाई त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाको रिफर कार्डसहित उहाँहरूले एउटा आधिकारिक जानकारी हाम्रो इमेलमा पठाउनु हुन्छ। अनि सँगसँगै यो ९८५१२५५२५४ हटलाईन नम्बरमा पनि फोन आउँछ। भाइबरमा पनि उहाँहरूले डकुमेन्ट हालिदिनु हुन्छ। हामीले त्यसैको आधारमा नेपाली सेनालाई तत्काल हेलिकप्टर उपलब्ध गराई दिन भनेर चाहीँ मौखिक रुपमा पहिला सूचना आएको आधारमा नै हामीले भनिसकेका हुन्छौं। हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा बसिसकेको हुन्छ। र त्यो उड्ने बेलासम्म उहाँहरूको आधिकारिक जानकारी पनि आउँछ। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको अवस्था छ।’
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो निःशुल्क हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको हो। सो सेवा लिएकाहरूलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ।
सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईले जनाएको छ।
