काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले दिएको इजाजतमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई प्रशासनले दिएको हतियार राख्ने इजाजतमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो।
चैत ५ गते प्रसाईंका दुई जना बडिगार्ड सर्वोच्च अदालतबाट हतियारसहित पक्राउ परेका थिए। दीपक खड्का र रामकुमार धिताललाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरु दुई जनाको तर्फबाट सर्वोच्चमा परेको बन्दीप्रत्येक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको इजलासले प्रसाईंलाई हतियार राख्न दिने प्रशासनको इजाजतमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो।
‘…मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत देहाय (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राखे इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूची राखेको देखिएकोमा सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधरण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र मिति २०७९/०९/०७ मा के कसरी नविकरण भएको हो? सो सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य सम्वेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
साथै सर्वोच्चले पक्राउ परेका प्रसाईंका निजी सुरक्षा गार्डलाई रिहा गर्न पनि आदेश दिएको छ।
