काठमाडौँ / प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न दिएको निर्देशनबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।
गृह मन्त्रालयले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेक्स नै राखेर न्युज अनलाइनदेखि समाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनको आलोचना भएपछि मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशन सच्याएको हो। गृहले बिहीबार सूचना जारी गर्दै यसअघिको निर्देशन हटाएको जनाएको छ।
‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको गृहको भनाइ छ।
यसअघि जारी निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘OnlineNews portal, Facebook, Twitter लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव झड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अरलिलता प्रवर्दधन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने।’
यस्तो छ गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिः
