काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी तीन विधेयक संसदमा ल्याउने भएको छ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ भने अन्य दुई विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
अघिल्लो संसदमै दर्ता भएका यी विधेयक पारित भएर कानुनको रुप लिन सकेको थिएन। सामाजिक सञ्चालन नियमका लागि तत्काली सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याए पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।
विरोधका कारण विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको विधेयक संसदको कार्यकालसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो। अहिले सरकारले फेरि सामाजिक सञ्चाल नियमनका लागि कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसदको समितिमा विचाराधीन रहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक प्रगति विवरणमा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक आएपछि आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्ने दाबी गरिन्।
