यही २०८० माघ ५-६ तदनुसार २०२४ जनवरी १९-२० मा युगान्डाको कम्पालामा संसारका असंलग्न राष्ट्रहरुको १९औं शिखर सम्मेलन हुँदैछ । सो सम्मेलनमा भाग लिन र सम्बोधन गर्न नेपालबाट कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं गैसकेकाछन् ! यससन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक नेपालजस्ता राष्ट्र र तिनका नेता-शासकहरुका गतिविधिहरु असंलग्न आन्दोलनका मूल नीति र भावनाविपरीत भैरहेकोले यस सम्मेलनमा नेपालजस्ता मुलुकहरूको सहभागिताको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ ।
यो प्रश्नको उत्तरसँगै असंलग्न आन्दोलनको अर्थ र औचित्य रहे-नरहेको, यो आन्दोलनको मर्म र भावनालाई नेपालले वर्तमानमा आत्मसात गरे-नगरेको विषय अनि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने सही परराष्ट्र नीतिबारे संकेत साथै नेपालजस्ता भनाइ एउटा र गराइ अर्को, नीति एउटा र कृति अर्को गर्ने देश र तिनका कथित नेता-शासकहरुका सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको अर्थ र औचित्य रहे-नरहेकोबारे समेत चर्चा गर्नु वान्छनीय भएको छ ।
१. असंलग्न आन्दोलनको अर्थ र उद्देश्य :
असंलग्न अभियान कुनै शक्तिराष्ट्रहरुको सैन्य गठबन्धनमा नलागेका, नलाग्ने प्रण गरेका अनि स्वतन्त्र र तटस्थ बसेर विश्वमा शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, मानवता, भ्रातृत्व र विश्ववन्धुत्वको प्रबर्द्धनको निम्ति योगदान गर्ने ध्येय राखेका राष्ट्रहरूको आन्दोलन हो । सारमा असंलग्न अभियान भन्नाले कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैनिक संगठन, सैन्य कार्यवाही, सैन्य अभ्यासलगायतका सैन्य गतिविधि आदिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसप्रकारका गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गरेर विश्वशान्ति र स्वतन्त्रतामा सहयोग गर्ने आन्दोलन भन्ने बुझिन्छ ।
२. असंलग्न आन्दोलन गठनको इतिहास र पृष्ठभूमि :
यो आन्दोलनका सन्दर्भमा सर्वप्रथम सन १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रो–एसियाली क्षेत्रका २५ भन्दा बढी मुलुकका नेताहरूले भेला सम्पन्न भै यसको सामान्य अवधारणा कोरेका थिए । तत्पश्चात् त्यसैको आधारमा सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरुको सहभागितामा प्रथम शिखर सम्मेलन गरी असंलग्न आन्दोलनको औपचारिक रुपमा स्थापना भएको हो । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री
जवाहरलाल नेहरू, चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई, बर्माका प्रथम प्रधानमन्त्री ऊ नू, इन्डोनेसियाका पहिला प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टका दोस्रा राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाका पहिला राष्ट्रपति क्वामे क्रुमा र नेपालका कार्यकारी राजा महेन्द्र र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटोको अगुवाइमा यो आन्दोलनको स्थापना भएको थियो । यीमध्ये पनि असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक प्रणेता टीटोलाई मानिन्छ । हाल यस अभियानमा १२० देशहरु सदस्य रहेका छन् भने १८ राष्ट्रसहित र केही संस्थाहरु पर्यवेक्षकको रुपमा आबद्ध छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा आणविक शक्तिसम्पन्न विपरीत विचारधाराका दुई नायक राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत रुस कायमै रहे । यी दुई अतिमहाशक्ति राष्ट्रमध्ये अमेरिकाले विश्व पुँजीवादको रक्षा, विकास र विस्तारको नेतृत्व गर्थ्यो र अद्यापि गर्दै छ भने सोभियत रुसले विश्व समाजवादको रक्षा, विकास र विस्तारको नेतृत्व गर्थ्यो । उनीहरुका आआफ्ना नाटो र वार्सापैक्ट जस्ता दुई शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठन पनि थिए । तिनै विचार र संगठनहरुका आधारमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुन थाल्यो । त्यो अवस्थामा कुनै ध्रुवमा नलागेका र लाग्न नचाहने स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई पनि कुनै एउटा महाशक्तिको पक्षमा लाग्नैपर्ने अन्यथा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यतिमात्र होइन, ती दुई शक्तिराष्ट्र र तिनका अलाइहरुबिचमा राजनीतिक र आर्थिक कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, होडबाजी र द्वन्द्व बढ्दै जाँदा पुन: विश्वयुद्ध हुने सम्भावना थियो । त्यो विश्व परिस्थितिमा यी दुई शक्तिराष्ट्रहरुका सैन्य गतिविधि र हिंसात्मक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्दै सम्भावित तेस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न र शक्तिराष्ट्रमा नलागेका वा लाग्न नचाहेर स्वतन्त्र र तटस्थ बस्न समेत खोजेका थुप्रै स्वाभिमानी राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता र अस्तित्वको रक्षा गर्नको लागि असंलग्न आन्दोलनको गठनको आवश्यकता थियो । यसै पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र र तटस्थ रहन चाहेका राष्ट्रहरूले यी दुवै महाशक्तिका पछि नलागी छुट्टै सङ्गठनको निर्माण गरे । यसबाट अन्य कतिपय राष्ट्रहरूलाई एउटा महाशक्तिको पक्षमा लाग्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो र केहीहदसम्म त्यो अपेक्षा र उद्देश्य पूरा भएको पनि थियो । यसबाट असंलग्न आन्दोलनको अर्थ र औचित्य सार्थक समेत भएको थियो ।
३. असंलग्न राष्ट्रहरुको परराष्ट्र नीति :
असंलग्न आन्दोलन स्वयंमा कुनै पनि अतिमहाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको पक्ष वा गुटमा लाग्न नचाहने स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र स्वविवेकी साँच्चिकै तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रहरुको संगठन भएकाले यसमा संगठित राष्ट्रहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीति पनि असंलग्न अर्थात् स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीति तय गरे । त्यसको एक सक्रिय सदस्य नेपाल पनि भएकाले हालसम्म औपचारिक र संवैधानिक हिसाबले यसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरेको बताउंँदै आएको छ ।
४. असंलग्न आन्दोलनको सैद्धान्तिक आधार :
यो आन्दोलनको सैद्धान्तिक आधार पन्चशीलको सिद्धान्त हो । पन्चशीलको सिद्धान्त भनेको संसारका सम्पूर्ण राष्ट्रहरुबिच आपसी अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहयोगको आदान-प्रदान गरेर आफू पनि स्वतन्त्र भएर बाँच र अर्को देशलाई पनि स्वतन्त्र भएरै बाँच्न देऊ र आवश्यक परे बाँच्न वा बचाउन सहयोग लेऊ-देऊ भन्ने सिद्धान्त हो । यसको अर्थ यो पनि हो कि कुनै एक राष्ट्रले कुनै अर्को राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप गर्यो, आक्रमण गर्यो, सह-अस्तित्वको उल्लंघन गर्यो, सार्वभौमिकता र अखन्डताको अपमान गर्यो वा आर्थिक-सामाजिक र सांस्कृतिक सहयोगका नाममा सानो, पिछडिएको र कमजोर राष्ट्रको अज्ञानता वा उदारताजन्य कमजोरीबाट फाइदा लिने नियतले काम गर्यो भने त्यसको एकल र सामूहिक विरोध गर्ने भन्ने पनि हो । यसरी असंलग्न आन्दोलनलाई प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र परिणाममुखी बनाउँदै यसको विकास र विस्तार गरी अन्ततः शक्तिराष्ट्र र तिनका अलाइहरुद्वारा भएका र हुने स्वतन्त्रता, समानता र विश्ववन्धुताविरोधी गतिविधिहरुको विरोध, भण्डाफोर र प्रतिवाद गर्ने पनि असंलग्न आन्दोलनको अभिप्राय र पंचशीलको सिद्धान्तको सार हो ।
५. परिवर्तित विश्वपरिवेशका सन्दर्भमा असंलग्न राष्ट्रहरुमाथिको चुनौती र दायित्व :
आज सोभियत संघमा आएको परिवर्तन अर्थात् त्यहाँ भएको प्रतिक्रान्तिका कारण समाजवादको प्रतिस्थापन भएको छ । चीनमा विकसित हुँदै गैरहेको क्रान्तिकारी बैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन आई चिनियाँ मोडेलको शान्तिकामी व्यावहारिक समाजवादमा सिमित भएको छ । पूर्वी युरोप लगायतका थुप्रै समाजवादी देशहरुका समाजवादी सत्ताहरु ढलेका छन् भने समाजवाद उन्मुख केही देशहरु पनि कि त रक्षात्मक अवस्थामा छन् कि त भने आ-आफ्नै किसिमले एकल शक्तिको आँट र साहसको भरमा प्रतिवाद त गरिरहेका छन् तर त्यहाँ वैचारिक शुद्धीकरण, ध्रुवीकरण र एकीकरण हुन नसक्दा अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवादी साम्राज्यवाद विश्वमा खुलेआम दादागिरी मच्चाउन सफल रहेको छ । यद्यपि इरान, उत्तर कोरिया, रुस, चीन, क्युवा, भेनेजुएलाजस्ता केही देशहरुले अतिमहाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग आत्मसमर्पण र गठबन्धन नगरेर स्वतन्त्र रहदै आआफ्नै किसिमले, आआफ्नै शक्ति र साहसमा निर्भर रहेर एक्लाएक्लै जवाफ र दवाव दिने साहस र प्रयास गरेका छन् । यो प्रयास सराहनीय त छ तर पर्याप्त छैन । तथापि विचारधाराका आधारमा पुँजीवाद-साम्राज्यवाद र समाजवाद-साम्यवादका बिचमा भैरहेको तत्कालीन चर्को प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व शिथिल भएतापनि एकल ध्रुवीय शक्ति सन्तुलनका कारण आज असंलग्न राष्ट्रहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व रथार्थ असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता र महत्व झन् बढेर गएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा र टक्कर दिने विचारको शीथिलता आउँदा तिनको बिचबाट चलेको असंलग्न आन्दोलनलाई एकल ध्रुवीय महाशक्ति राष्ट्रको चौतर्फी दवदवाका कारण कि आत्मसमर्पण गर वा मर कि त भने एकताबद्ध भएर दृढतापूर्वक लड भन्ने निर्णायक चुनौतिको स्थितिमा पुराएको छ ।
यसैबिच चीन-भारतजस्ता असंलग्न राष्ट्रहरुले सम्पूर्ण असंलग्न राष्ट्रहरुलाई संयुक्त, सुदृढ र सबल पारेर एकीकृत र केन्द्रीकृत रुपमा असंलग्नताको पक्षमा र साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडन, दमन र हस्तक्षेपका विरुद्धमा आफूहरुलाई दृढतापूर्वक उभ्याउनुको साटो एक्ला एक्लै आफूलाई नै शक्तिराष्ट्रमा विकसित गर्दैगरेको अवस्था छ । अझ भारत त हालको नं एक शक्तिराष्ट्र अमेरिका र त्यसका अन्य सहयोगीहरुसँग मात्र होइन अमेरिकाको प्रतिवाद गर्न सक्ने अर्को राष्ट्र रुससँग पनि साखुल्ले बनेर विचित्रको असंलग्नताको अभ्यास गर्दै आएको छ । यो अवस्थामा त्यसै त सर्वशक्तिशाली मानिएको अमेरिका अझ अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन (नाटो) विस्तार गर्दै जाँदा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवादको दवदवा, हैकम र हस्तक्षेप दिनानुदिन उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ र विश्वभरी नै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । आफूलाई अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी बताउने कुनै असंलग्न पुँजीवादी राष्ट्रले वा हिंजो रुसी ध्रुवमा सम्मिलित राष्ट्रले सर्वहारा समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावादी विचारधाराको आधारमा वा आफ्नै मौलिक विचारधाराको आधारमा विश्वका सम्पूर्ण असंलग्न र शोषित-पीडित राष्ट्रहरु एकजुट गराएर त्यो एकलौटी दमनको प्रतिरोध गर्ने अहं दायित्व आएको छ । तर यो दायित्व बुझ्ने र लागू गर्नेतिर कसैको खास प्रयास भएको देखिएको छैन । यी यावत् कारणले विश्व परिस्थिति र शक्तिसंतुलनमा आएको परिवर्तनसँगै आज अमेरिकालाई सहयोग गर्ने, नाटोमा सहभागी बन्ने अनि अमेरिकी धुरी र नाटोबाट साना, कमजोर, पिछडिएका, प्राकृतिक श्रोतसाधनले भरिएका वा अमेरिकी ध्रुवसँग असहमत हुने र प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने राष्ट्रहरुमाथि अमेरिकालगायतका पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरुद्वारा भए-गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धी र महासन्धिहरु विपरीतका आक्रामक र हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरु तीव्रताका साथ बढेका छन् । यद्यपि यो अहिलेको गम्भीर चुनौती अवश्य हो तर यो असमाधेय छैन किनकि यसले नै अब सबै असंलग्न र स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई बाध्यतावस नै किन नहोस् संयुक्त र सशक्त प्रतिरोधमा लैजाने सम्भावना प्रबल छ । यही सम्भावना पक्रेर अगाडि बढ्नु नै सच्चा असंलग्न राष्ट्रहरुको अहिलेको अहं दायित्व हो ।
६. १९औं शिखर सम्मेलनमा नेपाल-भारतको सहभागिताको के अर्थ होला ?
आफूलाई समाजवादी क्रान्तिकारी र स्वाभिमानी देशभक्त बताउने दस बर्षे जनयुद्धका सुपृमो नेकपा (माओवादीकेन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डजस्ता नेता-शासकहरुद्वारा समेत अमेरिका नेतृत्वको गुटले नित्तान्त अन्यायपूर्ण र अवान्छितरुपले आफ्नो देश र विदेशमा समेत गरिरहेका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र सैनिक आदि चौतर्फी हस्तक्षेपप्रति मौनता साँध्ने, समर्थन गर्ने, स्वीकार गर्ने र आत्मसमर्पण गर्ने चिन्तन, प्रवृत्ति र गतिविधिहरु भैरहेका छन् । दुखद आश्चर्य र विडम्बनाको कुरा यो भएको छ कि भारत र नेपालजस्ता असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरु समेत अहिले आफ्नो घोषित, आधिकारिक र संवैधानिक स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत पश्चिमा अमेरिकी धुरीतिर, उसकै सुरक्षा छाताभित्र र ऊसँगै संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै सैन्य गठबन्धनतिर गैरहेका छन् ! यो पनि असंलग्न आन्दोलनको एउटा अर्को ठुलो चुनौती हो । यसैक्रममा युक्रेन-रुस युद्धमा भारत र चीन समेत तटस्थ बस्दा पनि नेपाल एक फर्लाङ अघि फाल हालेर युक्रेनको समर्थनमा गएको छ, जो स्पष्टत: अमेरिकी धुरीतिर गएको ताजा प्रमाण हो । यसरी नै नेपाल र भारतले त अमेरिकी सैन्य अभ्यास, तालिम, प्रशिक्षण र इन्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना MCC मार्फत विभिन्न संयुक्त हरकतहरु गरिरहेको सन्दर्भमा भैरहेको यो असंलग्न आन्दोलन र यसको १९ औं शिखर सम्मेलनमा यिनीहरुको सहभागीताको के अर्थ र औचित्य होला र ? छैन, बिल्कुलै छैन । छ भने पनि यो चाल त सत्ताधारीहरुको केबल अरुलाई देखाउने, भ्रम छर्ने र आफ्नो शासन अवधि लम्बाउने खेलभन्दा बढी अरु केही होइन, हुनैसक्तैन र हुनेछैन पनि । उल्लेखनीय के छ भने कम्पाला शिखर सम्मेलनमा पनि अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा झैं ठुला, चर्का, राम्रा र चित्ता,कर्षक वक्तव्यवाजी गरेर बाहिर ठुलो चक्मा दिने र त्यसैको आवरणमा शोषित-पीडित जनता र राष्ट्रहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने अनि भित्रभित्रै त्यसैलाई ढाल बनाएर साम्राज्यवादी- विस्तारवादीहरुसँग बार्गेनिङ गरी आफ्ना व्यक्तिगत, पारिवारिक र गुटगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि सत्ता लम्बाउने षड्यन्त्र सफल पार्ने उद्देश्यका निम्ति भने यो सम्मेलनमा प्रचण्ड र मोदीजस्ताको सहभागीता अर्थपूर्ण नै होला ! अन्यथा उनीहरुबाट अरु भूमिका र अर्थ खोज्नु मूर्खता नै हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा एउटा स्मरणीय कुरा के भने केही समयअघि प्रचण्डको भारत भ्रमण र हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेपालले पनि भारतले अवलम्बन गर्ने नीति-निर्णय र कामकार्वाहीहरु अनुसार गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको ठाडो उल्लंघन त भएकै छ, साथै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, स्वनिर्णय एवं स्वत्व, अस्तित्व, अस्मिता र सार्वभौमिकताको जिम्मा भारतलाई सुम्पिने कुकर्म समेत भएको छ । यस्ले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वत्व-अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रचण्डद्वारा गरिएको यो महाराष्ट्रघात त हो नै, साथै यो ठुलो राष्ट्रिय गद्दारी पनि हो । यो अवस्थामा यही माघ ५ देखि युगान्डाको कम्पालामा हुन गैरहेको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा नेपालले भारतको पुच्छर भएर अर्थात् प्रचण्डले मोदीको धोतीको टुप्पो समातेर अमेरिकी सुरक्षाछाता र संयुक्त सैन्य अभ्यासको महिमागान गर्न जानु सिवाय अरु के अर्थ र औचित्य होला र ? हो, एउटा अर्थ र औचित्य त छ ! त्यो हो : घुमफिर, भेटघाट, मनोरञ्जन र मोजमस्ती गर्ने ! अन्यथा भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरुसमक्ष बारम्बार दलाली, गद्दारी र आत्मसमर्पण गरिसकेका नेपाली शासकहरुले असंलग्न राष्ट्रहरुको यो १९ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बरु असंलग्न आन्दोलनका शिखर नेताहरु नेहरु र महेन्द्र एवं उनीहरुको नेतृत्वमा हुर्केको आधुनिक राष्ट्र भारत र नेपालले आफ्नो लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र स्वाधीनताको मात्र बदनाम गर्नेछैनन् अपितु असंलग्न आन्दोलनको मूल स्पिरिट असंलग्न परराष्ट्र नीति, पंचशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको खिल्लि समेत उडाउने छन् !
७. हाम्रो चाहना र कामना :
हामी नेपाल र नेपालीको चाहना छ कि हामीले माथि उल्लेख गरेझैं भूमिका प्रचण्ड र मोदीहरुको किमार्थ नहोस् ! तर दुर्भाग्य यस्तो छ कि यो हामीले हेर्न र बेहोर्न बाध्य छौं । प्रयास र संघर्ष गरौं, एक न एकदिन त अवश्य यी सबै जालझेल र दुष्ट्याइँ-फट्याइँको अन्त्य हुनेछ । त्यसैले आशा र कामना गरौं कि यस १९औं शिखर सम्मेलनका क्रममा सम्पूर्ण स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौम सच्चा असंलग्न राष्ट्रहरुले यो आन्दोलनको मर्म र उद्देश्यमा प्रतिबद्ध हुने, त्यसअनुसार अगाडि बढ्न कटिबद्ध हुने र आवश्यक परे एकताबद्ध भएर लड्ने र विश्वशान्ति र स्वतन्त्रताको यो असंलग्न अभियानलाई सफल र सार्थक बनाउने प्रण-प्रतिज्ञा गरून् । यसरी सके असंलग्न रहेर नै नसके विपरीत ध्रुवमा सबैजसो शोषित-पीडित राष्ट्रहरु समाहित भएर शक्तिराष्ट्रको एकछत्र हैकमलाई तोडी पूर्ण मुक्ति, सच्चा स्वतन्त्रता र स्थायी शान्तिको जीवन्त अभ्यास र अनुभव गर्न सकौं ! असंलग्न राष्ट्रहरुको १९औं शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा यही छ हार्दिक शुभकामना !!
धन्यवाद !
२०८०/१०/४
ललितपुर १४ रानीवुँ ।
