काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भागबण्डामा असन्तुष्टि, सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना र भारतले नेपालमा २० करोडसम्म आफैं खर्च गर्नपाउने सम्झौता कारण सरकारमा सहभागी दलबीचकै असहमतिका कारण सत्ता गठबन्धन भत्किने संकेत देखिएको हो ।
हाल सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत लगायत पार्टी छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । गत पुसमा प्रचण्ड सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगे पनि यो सरकारले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको स्वयं प्रचण्डले पनि स्वीकारेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले अब सरकारले विकास निर्माणमा ध्यान दिने जनाएका थिए । तर, सरकारको गठबन्धनमा ठूलादेखि साना दलको सहभागिता र उनीहरुलाई चित्त बुझाउनुपर्ने कारणले प्रचण्ड सरकारलाई आगामी दिनमा पनि सहज छैन । स्वयं प्रचण्ड र उनको सचिवालयको कार्यशैलीको पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कामभन्दा भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै, उनको सचिवालयमा छोरी गंगा दाहाल हावी हुँदा सरकार व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा सक्रिय भएको पनि आरोप छ । प्रधानमन्त्रीका साथै सरकारका अन्य मन्त्रीको पनि कार्यशैली सन्तोषजनक छैन । कांग्रेस, स्वयं माओवादी र नेकपा एसले सरकार तथा तिनका मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अन्य दलले त आफ्ना मन्त्रीलाई कार्य प्रगतिको विवरण बुझाउन र सन्तोषजनक नदेखिए सरकारबाटै फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन् । सरकारप्रति बढ्दै अविश्वासका कारण यसको असर सत्ता गठबन्धनमा पनि देखिन थालेको छ ।
केही सातापछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सुरुमा एमालेलाई पनि भागबण्डा दिने चर्चाले प्रवेश पाउँदा नेकपा एस लगायत गठबन्धनका दलले विरोध जनाएका थिए । त्यही विरोधका कारण एमालेसँग गठबन्धन हुन सकेको थिए । हाल राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनका १९ जना उम्मेदवार छन्, जसमा कांग्रेसका १०, माओवादी केन्द्रका ६, नेकपा एसका २ र जसपाका १ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । तर, यो भागबण्डालाई नेकपा एस, जसपा र जनमतले चित्त बुझाएका छैनन् । मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीले रामशंकर महासेठलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अघि सार्नुले यसको पुष्टि गर्छ । जनमतले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको गठबन्धनको बैठक पनि बहिष्कार गरेको थियो ।
यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्नेमा मतभेद उत्पन्न भएको छ । गत सोमबारको बैठकमा सरकारका कामकारबाही, पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूको परफर्मेन्स र जनताको अपेक्षाबारे छलफल हुँदा नेताहरूबीच सरकार छाड्नुपर्छ र छाड्नुहुँदैन भन्नेबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि जनताले जताततै प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा पार्टी मूकदर्शक बनेर बस्नु कति जायज हो भनेर अध्यक्ष नेपालसँग प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष नेपालले तत्काल राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले सरकारबाहिर बस्दा राजनीतिक रूपमा थप घाटा हुनसक्ने भन्दै जेजस्तो भए पनि तत्कालै सरकार छोड्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
जब कि अन्य नेताहरुले भने सरकार छाड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेता जगन्नाथ खतिवडाले सरकार भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिए पनि केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनाएका थिए । पार्टी र नेताहरूले सरकारको नराम्रो कामको विरोध गर्न पनि सक्ने अवस्थामा नरहेको र सरकारले राम्रो यो काम गरेको भनेर जनतालाई भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै पार्टीले ठोस धारणा तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । उनले सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए, जसलाई अन्य नेताल पनि समर्थन गरेका थिए । यस्तै, सरकार र आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको काम कारवाहीप्रति नेताहरु झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतलगायतले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
विकासको अर्को कारण भारतसँग हालै नेपालले गरेको सम्झौता पनि थियो । हालै भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताका सवालमा पनि नेकपा एसका नेताहरुबीच मतभेद देखिएको थियो । बैठकमा कतिपय नेताहरूले ३ र ५ करोडको विरोध नगर्ने तर २० करोडको किन विरोध गर्ने ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर केहीले भने भारतीय दूतावासले स्थानीय तहका योजनामा सिधै २० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने सम्झौता घातक बन्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यस्तो आपत्ति जनाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए । बैठकमा खनालले २० करोड लगानी गर्ने प्रावधानका बुँदा बुँदा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग भएको सो सम्झौता अध्ययनका लागि मगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । खनालको अडानपछि बैठकले उक्त सहमतिको दस्ताबेज झिकाउने निर्णय नै गरेको छ । बैठकमा सरकारको कामरकारबाही, पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, जनअपेक्षालगायत विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो । त्यसपछि पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनुपर्ने संकेत गरेका थिए । सोहीअनुसार नेकपा एसले आफ्ना मन्त्रीहरुबाट कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण पनि मागेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
