काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत र व्यावहारिक सहजता भएमा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने जनाएका छन् । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको दशौँ वार्षिक साधारण सभा तथा पच्चिसौँ स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारसँग आफूहरुले निरन्तर पहल गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो पटक उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विविध समस्या छन् । साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायका लागि विविध खालका चुनौती छन् । उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन हामीले सरकारलाई पनि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं, विज्ञ लगाएर सुुझाव तयार गरी वुुझाएका पनि छौं । ती कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्यो ।’
पछिल्लो समय ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवादले उद्योगीहरु समस्यामा रहेको ढकालले बताए । उद्योगहरुको डेडिकेटेड र टंकलाइनको पुरानो विवाद समाधान नहुँदै लाइन काटिनाले औद्योगिक वातावरण बिग्रनेतर्फ औंल्याए । यसको समाधानका लागि व्यवसायीहरुले तत्काल उच्चस्तरीय आयोग वा संयन्त्र गठनको माग गरेका छन् । उनीहरुले उक्त समस्या कुनै एक निकायले समाधान गर्न नसक्ने अध्यक्ष ढकालको ठहर छ ।
ढकालका अनुसार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोग बनाई त्यसबाट समाधान निकाल्नु उपयुक्त कदम हुने छ । अगाडि भने, ‘यसरी काटिएको लाइन जोड्न र थप नकाटन म आग्रह गर्दछु । यसले रोजगारी र राजश्वमा असर गरेको छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित बनाएको छ ।’
मुलुकमा भविष्य नदेखेर युवाहरु पलायन भइरहेको औंल्याउँदै यसबाट रेमिट्यान्स आएको तर उपभोग नबढेकोतर्फ निजी क्षेत्रले बेलैमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरे । असोजमा राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरियो, प्रधानमन्त्रीले सम्वाद परिषद ब्युँत्याउने घोषणा गरेपनि हालसम्म बैठक नभएकोमा व्यवसायीहरुले दुःखेसो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समितिको कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । हामीले माग गरेको यही र यस्तै संयन्त्र हो । जसले सम्वेदनशील भएर उद्यमीका समस्या समाधान गरोस् । यो तत्काल बन्नुपर्यो र संयन्त्र निर्माण हुनुपर्यो । हाम्रो आग्रह छ ।’
मुलुकमा हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय संचिति रहेको र अत्यधिक रेमिट्यान्स आएकाले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त देखिन्छ । यसको उपयोग निजी क्षेत्रले नै गर्ने भएकाले त्यसको निम्ति सहज वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्नेमा ढकालको जोड छ । यसका लागि महासंघले सात वटा प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको योजना अगाडि सारेको छ ।
