–प्रीति रमण
नेपालीको भान्सा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ । उपभोग्य सामग्रीको बिक्रीविरणमा सरकारले नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्दै आएका हुन् । पर्याप्त आय भएका नागरिकलाई मूल्यवृद्धिले त्यति असर नगरे पनि जो बिहान बेलुका मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका छन्, उनीहरुको जीविका कठिन पर्दै आएको छ । यस्तै मध्यम वर्गलाई पनि बढ्दो महँगीका कारण जीवनस्तर धान्नै सकस हुन थालेको छ ।
उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिले हरेक क्षेत्रमा असर गर्ने गर्छ । अहिले दाल, चामल, तरकारी जस्ता उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेको हो । महँगीको पछिल्लो उदाहरण हो, प्याजको मूल्यवृद्धि । नेपालीहरुले आफ्नो दैनिक भान्सामा प्रयोग गर्ने वस्तुमा पर्छ, प्याज । तर, त्यही प्याजमा अहिले मनपरी मूल्य छ । केही साताअघि होलसेलमै प्याज प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ पुगेको थियो । धेरैजसो प्याज भारतबाट आयात हुने गरेको छ । चीनबाट भने थोरै मात्रामा मात्र प्याज आउने गरेको छ । तर, भारतले प्याजमा प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै यहाँ व्यापारीले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेका हुन् ।
केही महिनाअघि गोलभेंडाको मूल्य पनि यसैगरी बढेको थियो । त्यतिखेर भारतमा गोलभेंडाको अभाव हुँदा आयात रोकिएको थियो भने नेपालमा उत्पादित गोलभेंडा पनि बढी मूल्य पाउने भएकाले भारततर्फ निकासी गरिएको थियो । त्यसको असर भने नेपाली उपभोक्तालाई परेको थियो । यी त केही उदाहरण मात्र हो, हरेक वस्तुका लागि आयातमा नै निर्भर हुँदा नेपाली उपभोक्ता, किसानले पटकपटक सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
तर, बजारमा उपभोग्य सामग्रीको आफूखुसी र चरम मूल्य लिँदा पनि सरकार भने नियमनमा असफल साबित भएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड छन् । उनी सर्वहारा पार्टीका अध्यक्ष हुन् । २०५२ सालमा माओवादी युद्ध सुरु गर्दै गर्दा उनको पार्टीले किसान, श्रमिक, सीमान्तकृत, गरिबलगायतको मुद्दालाई अघि सारेको थियो । जनयुद्ध काल होस् वा त्यसपछि शान्ति प्रक्रियापछिको चुनाव, सर्वहारा वर्गको उत्थानको वाचा गर्दै माओवादी मूल राजनीतिक धार र सत्ताको नेतृत्वसम्म पुगेको हो । तर, सत्तामा पुगेपछि भने त्यो वाचा माओवादी र प्रचण्डले भुल्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, जनताको आधारभूत आवश्यकताको ख्याल गर्नु, उनीहरुको जीविकाको व्यवस्था गर्नु । तर, सरकारले बजारमा भइरहेको चरम लूटलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
नेपालमा बजार नियमन पनि चाडपर्वको बेलामा कहिलेकाहीँ मात्र हुने गरेको छ । कुनै पनि विकसित देशमा बजार नियमन सधैं प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । बजारको मूल्यले जनताको दैनिकीमा असर पार्ने भएकाले त्यसमा एकरुपता, नियमन र मूल्य कमीमा सरकारले ध्यान दिने गर्छ । तर, नेपाल सरकारले भने दशैंतिहारमा बाहेक अन्य बेलामा बजारलाई खुल्ला साँढेको रुपमा छोड्दै आएको छ, जसको प्रहार आम उपभोक्ताले सहनु परेको छ ।
निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारणले सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान सकेको देखिँदैन । सत्ता नेतृत्व पनि आफ्नो सरकार टिकाउने ध्यानमा मात्र व्यस्त हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै कार्यप्रणाली र सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । यो वर्ष अर्थतन्त्रमा मन्दी, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन, समग्र बजार मागमा कमीलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी रेमिट्यान्स र राजस्वमा टिकेको छ । तर, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स बराबर नै आयात हुने गरेको छ । त्यसकारण यो रकम आएको मात्र मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ वार्षिक रुपमा उठ्ने राजस्व पनि सरकार तथा कर्मचारीको खर्च, तलब, भत्ता आदिमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसकारण नेपालमा विकास निर्माणलाई सरकार आफैले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालले दातृ निकाय तथा देशहरुको सहयोगमा नै विकास निर्माणका काम गरिरहेको छ । उनीहरुबाट पाउने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण नै अहिले विकास निर्माणको खर्चको प्रमुख आधार हो । यही कारणले नेपालको ऋण पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर, त्यसलाई कसरी तिर्ने, आयातलाई कसरी कम गर्ने, देशमा नै रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार तथा नेताहरु अनभिज्ञ छन् । बरु उनीहरु देशको अर्थतन्त्र कुनै समस्यामा छैन भन्दै ढाकछोप गर्न व्यस्त छन् ।
विगतमा जस्तै यो सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विभिन्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा भने अझै सोच्नसमेत भ्याएको छैन । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । जनधारणा साप्ताहिक
