–निमकान्त पाण्डे
राजनीतिक दलको पछिल्लो दुई दशक लामो शासन अवधिले नेपाली जनतासामु निकै प्रश्न खडा गरेको छ । दुई दशकको अवधि कुनै पनि देशको विकासका लागि पर्याप्त समय हो । तर, यसबीचमा नेपाली दलहरु भने शासनसत्ताको जोडघटाउमा नै लागिपरे । यो समस्या अहिले प्रदेशमा पनि बल्झिन थालेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण, बढ्दो बेरोजगारी, बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताबीच पनि नेताहरु भने आफ्नै स्वार्थको केन्द्रमा भुल्दै आएका छन् । यही कारण अहिले कस्तो शासन व्यवस्था र कस्ता शासक आवश्यक भन्ने प्रश्न जनतामाझ देखिएको छ ।
निश्चय पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अहिलेको अवस्थामा राम्रो भनेर स्वीकार गरिए पनि त्यही व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएको नेपालमा भने नेताहरुको अकर्मण्यताका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसारका थुप्रै देशहरुले १५ देखि २० वर्षको हाराहारीमा विकासमा ठूलो फड्को मारेको उदाहरण प्रशस्त पाउन सकिन्छ । तर, विश्वका दुई ठूला देश छिमेकी, उनीहरुको बजार र थुप्रै सम्भावनाका बीच बसेर पनि नेपालले यो अवधिको सदुपयोग गर्न सकेन भन्दा कसैको दुईमत नहोला । जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी होस् वा लामो समयदेखि सत्ताको अनुभव भएका कांग्रेस र एमाले नै किन नहोऊन्, उनीहरु यस अवधिमा सत्ताको नेतृत्वमा रहे पनि देशलाई सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउन असफल भएका छन् भन्दा हिच्किचाउनु पर्दैन ।
यसबीचमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष बित्दा पनि देशमा फेरि राजतन्त्र स्थापनाको विषय उठेको छ । साढे दुईसय वर्षभन्दा बढी अवधि देशमा शासन गरेको राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य नरहेको भन्दै दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । त्यसअघि माओवादीले थालेको जनयुद्धको बलमा सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रलाई देशको विकासको बाधक मानिएर आन्दोलनमा जाने वातावरण बनेको थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनतालाई राजतन्त्रको विपक्षमा बनाएको त्यो माहोल अहिले परिवर्तन भएको छ । एक प्रकारले भन्नुपर्दा अहिले श्मशानमा पुगिसकेको राजतन्त्रलाई फेरि ब्युँझाउने प्रयास भइरहेको छ । यसले विस्तारै पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताको धरातल कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
तर, नेताहरुमा अहंकार भने कम भएको छैन । उनीहरु आफू सुध्रिनेभन्दा पनि अरुलाई दोष देखाउने बाटोमा अझै लागिपरेका छन् । हालै एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजा हुँदा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भनेर तर्क गर्ने राजावादीहरूलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘राजासहितको स्वतन्त्र देश थियो सिक्किम, राजा त थिए त त्यहाँ । राजा हुँदा देश बच्दो रहेछ ? जनताले हो कि राजाले देश बचाउने ?’ उनको यो तर्कमा असहमत हुन सकिँदैन । तर, के ओलीजस्ता नेताहरुको अकर्मण्यतालाई यही तर्कले मात्र ढाकछोप गर्न सम्भव छ ? के देशमा यतिका वर्ष पनि विकास गर्न नसक्ने दलहरु अहिले राजतन्त्रको पक्षमा लागिरहेको नारा र प्रदर्शनका जिम्मेवार होइनन् र ? यदि उनीहरुले विकास, सुशासन, रोजगारी दिएका आजको दिनमा राजतन्त्र शब्द कसैले उच्चारण गर्ने थिए ? यी प्रश्नहरु उनीहरुतर्फ नै सोझिएका छन् ।
त्यही सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतीय प्रणाली समस्याको समाधान नभएको जनाए । ‘राष्ट्रपति प्रणाली या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली कुनै समस्याको समाधान होइन, संसारका धेरै देशमा मैले देखेको छु, राष्ट्रपतिको तानाशाहीले त्यो देशका जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएको छ’ नेपालको भनाइ हो, यो । तर, उनले अहिलेको व्यवस्थाको बचाउ गर्दैगर्दा वा अर्को व्यवस्थाको वकालत गर्दा पनि त्यसको सर्वोपरी उद्देश्य भनेको देश र जनताको विकास हो । तर, अझै पनि हाम्रा नेताहरु भने कामभन्दा भाषणमा बढी व्यस्त छन् भन्ने उदाहरण यो व्यवस्थासम्बन्धी वादविवादले स्पष्ट पारेको छ ।
६–७ दशकको अवधिमा नेपालले लगभग सबै व्यवस्था देखिसकेको छ । तर, सबै व्यवस्थामा पनि शासनसत्तामा सीमित रहेका व्यक्ति मात्रको लागि यो देश फलिफापसिद्ध भएको छ । अन्यका लागि भने त सधैं कष्टपूर्ण नै छ । अग्रगमन समृद्ध देशको परिकल्पना हो, अग्रगमनमा जनता सुखी र खुसी हुन्छन् । विश्वका थुप्रै देश चाहे राजतन्त्र होस् वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र र कम्युनिस्ट व्यवस्था नै किन नहोस् , देश विकसित भएका उदाहरण छन् । त्यहाँका जनताले समृद्धिको स्वाद चाखेका छन् । त्यसैले विकासका लागि कुनै पनि व्यवस्था बाधक नभएको देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको विकास अझ उत्तम हुन्छ । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकारको रक्षासहितको समृद्धि नै नेपाली जनताले खोजेका छन् । तर, यो अवस्था कुनै पनि व्यवस्थामा प्राप्त हुन सकेको छैन । यतातर्फ चाहिँ नेताहरुले सोच्ने हो कि ? जनधारणा साप्ताहिक
