काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्ने बताए पनि गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसका कारण तत्कालका लागि रोकिने भएको छ । सरकारका केही मन्त्रीका कामप्रति असन्तुष्ट दाहालले एक वर्षको समीक्षा गर्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बताएका थिए ।
दाहाल(देउवाबीच मत नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा ‘ब्रेक’
कांग्रेस तत्काल मन्त्री फेर्न अनिच्छुक भएपछि हाललाई त्यसमा ब्रेक लागेको हो । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर सम्भवतः माघ दोस्रो सातासम्मका लागि टरेको छ ।
पार्टीले दुई वर्षका लागि मन्त्री पठाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल मन्त्री फेर्न नहुने दाहालसमक्ष बताएका हुन् । गत साता प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे जानकारी दिएपछि देउवाले उक्त धारणा राखेका थिए । आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको प्रसंग स्मरण गराउँदै देउवाले आगामी एक वर्ष हालका आफ्ना मन्त्री कायमै रहनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । दाहालले आफ्नो पार्टीका मन्त्री मात्र फेर्दा गलत सन्देश जाने भएकाले हाल स्थगित गरेको एक नेताले जनाए । गठबन्धनमा रहेका ६ दलको सहमतिबिना प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्री फेर्न कठिन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने हाल स्थगित भए पनि राष्ट्रिय सभाको माघ दोस्रो साता हुने निर्वाचनपछि मन्त्री फेर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘देउवा आफ्ना मन्त्री फेर्नै नहुने अडानमा भने हुनुहुन्न ।’ ती नेताले देउवाले मन्त्री फेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै आलोचनाबाट जोगिन चाहेको तर्क गरे । उनका अनुसार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतप्रति देउवाको मोह देखिन्छ । जबकि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीकै कार्यसम्पादनप्रति बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । कांग्रेस भने शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति असन्तुष्ट छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री फेर्ने भए गृहमन्त्री पनि बदल्नुपर्ने धारणा देउवाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुन तस्करीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले चालेको कदमले सरकारको साख जोगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल तत्काल गृहमन्त्री फेर्नेरनफेर्नेबारेमा द्विविधामा छन् । माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा बताइसकेकाले अनुकूल समयमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने ठान्छन् ।
‘सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने भनिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अनुकूल समयमा हुन्छ होला ।’ सम्बोधनमा दाहालले मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षमता मूल्यांकन गरी बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन,’ दाहालले सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो ।’
गठबन्धनकै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बताइसकेकाले अनुकूल समयमा मन्त्री फेर्न सक्ने बताए । ‘गठबन्धन बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा गर्नुभएको थियो । हामीले आफ्नो सुविधाअनुसार गठबन्धन दलसँग छलफल गरी मन्त्री फेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष एवं कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री बेदुराम भुसाल भने तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना नभएको मान्छन् । ‘यसबारे केही छलफल भएको छैन, हाललाई फेरबदल हुँदैन होला,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका अन्य नेताहरू भने हालका मन्त्री फिर्ता बोलाएर अरूलाई पालो दिनुपर्ने चाहन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारमा भएका पार्टीभित्र मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न उठे पनि गठबन्धनको सहमतिबिना मन्त्री हेरफेर असम्भव भएको बताए । ‘गठबन्धनमा भएका सबै पार्टीभित्र मन्त्रीको काममा चित्त बुझेको छैन । फेर्नुपर्छ भन्ने माग छ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्री फेर्दा गठबन्धन तलमाथि हुने अवस्था भयो भने सम्भव छैन । गठबन्धनमा सहमति भए मात्र मन्त्री फेरिनेछन् ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, श्रम, भूमि व्यवस्था, उद्योगमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनले ‘क्रमभंग’ गरेर भए पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । आइतबार सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारका सवालमा परराष्ट्रका सम्बन्धमा केही सुधार भए पनि सुशासन कायम हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको भुक्तानी पाउन नसकेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको, निर्यात घटेको लगायतका विषय उठाउँदै मन्त्रीहरूलाई थप प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको पनि चर्को आलोचना भएको थियो ।
कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य सरकारमा छन् ।
माओवादीबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र यादव (नेसपा) र राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली छन् । एसका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री बेदुराम भुसाल र राज्यमन्त्रीहरूमा नन्दा चपाईं र प्रमिला कुमारी छन् । जसपाबाट शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, वनमन्त्री वीरेन्द्र महतो, जनमतबाट संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी छन् । गंगा बीसी
