लुम्बिनी प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा दुईवटा अधिवेसन पुरा

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा दुईवटा अधिवेसन पुरा गर्‍याे। एक वर्षमा ३५ वटा बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल भयो। तर, प्रदेशसभाले एउटा मूल विधेयक मात्रै बनाउन सक्यो।

पहिलो अधिवेसनमा १० वटा बैठक बसे, जुन बैठकको अवधि १३ घण्टा ४५ मिनेट थियो। दोस्रो अधिवेसनमा २५ वटा बैठक बसे, जुन बैठक ४३ घण्टा ४८ मिनेट सम्म चलेको थियो। यसरी प्रदेशसभाका बैठकमा सांसदहरू विशेष समय, शून्य समयमा थुप्रै प्रश्न राखे।

कपिलवस्तु निवासी प्रदेशसभा सदस्य न्यौपानेले प्रदेशसभाको बैठकमा पशु चौपायामा लागेको रोग प्रकोप निदानको बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रश्न राख्दै उनले राखेको जिज्ञासाको जवाफ सरकारले सात दिनभित्र दिनुपर्ने थियो। तर, महिनौं बितिसक्दा पनि यस बारेमा सरकारले जवाफ दिएन।

प्रदेशसभा बैठकमा उठ्ने विषयहरूलाई सम्वोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ। तर, वितेको एक वर्षमा प्रदेशसभामा भएको छलफलको आधारमा प्रदेश सरकारले जवाफ समेत दिँदैन। जसले गर्दा विगत एक वर्षको समय सन्तोष गर्ने खालको नरहेको बुझाइ न्यौपानेको छ।

‘बितेको एक वर्ष सन्तोष र खुसी व्यक्त गर्ने स्थान छैन’, प्रदेशसभा सदस्य न्यौपानेले भने,‘पशुहरू बिरामी भए। हामीले सदनमा कुरा उठायाैं। मैले आफैं उठाएँ। सरकारले एक हप्तामा जवाफ दिनुपर्थ्याे। आजसम्म दिएको छैन। सरकारसँग सुनाउनेसम्म इच्छा छैन।’

प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र नीयमित छलफल हुने विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन्। सभापति चयन गर्ने तयारी प्रदेशसभाले गरे पनि सत्तारूढ दलहरूको बीचमा भागवण्डा नमिल्दा अनिश्चित कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको छ।

सरकारलाई निगरानी गर्ने, जवाफदेही बनाउने निकायले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको काम प्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘विषयगत समिति मिनी संसद हो। यहाँ दफावार छलफल गर्न सकिन्छ। सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर छलफलहरू भने भइरहेका छन्’, सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले भने, ‘दलहरूले सहमतिको लागि समय मागेकाले निर्वाचन हुन नसकेको हो। सहमति भयो भने सभापति चयनको काम पनि अघि बढ्छ।’

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेशसभाको बैठकहरू राम्रोसँग चलेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए। तर, गठबन्धन नेतृत्वको सरकार भएकाले प्रदेशसभाको कामलाई समेत गति दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

‘गठबन्धन सरकार भएका कारणले कहिले कुन कसैको समस्या, कहिले कुन दलको समस्या। यसले गर्दा भनेको जस्तो काम त गर्न सकिएको छैन। तर, निरास हुने अवस्था भने छैन’, उनले भने, ‘समस्याहरूलाई सहज रूपमा सहमतिमा समाधान गरेर हामी अघि पनि बढिरहेका छौं। समग्र लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र विकास हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। यसमा हामी दृढ छौं।’

सदनमा ८ विधेयक प्रस्तुत, चारमात्रै स्वीकृत

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष अवधिमा सदनमा आठवटा विधेयकहरू प्रस्तुत भए। तर, ती विधेयकमध्ये चारवटा मात्रै पारित भएका छन्। मूल विधेयक एकवटा मात्रै पारित भएको छ भने सालबसाली विधेयक दुईवटा, संसोधन विधेयक एकवटा प्रदेशसभाले पारित गरेको हो।

प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल विधेयक एउटा मात्रै बन्न सकेको छ। लगानीअनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ। तर, सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाले आफैं काम नगर्ने भएकाले यसमा सरकारको समेत कमजोरी रहेको देखिन्छ।

प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर प्रमुख उपलब्धी हासिल गरेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। यो विधेयक सदनमा असार २२ मा दर्ता भएको थियो भने प्रदेशसभाले भदौ २२ मा पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ म प्रमाणीकरण गरेका थिए।

प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर ऐनको रूपमा लागु भएको छ।

पहिलो प्रदेश सभाले ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट मूल विधेयक ५० वटा, साल बसाली विधेयक १०, संसोधन विधेयक १२ वटा प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐनको रूपमा लागू भएको थियो।

दोस्रो प्रदेशसभाको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम:

निर्वाचनः २०७९ मंसिर ४ गते

सपथ ग्रहणः २०७९ पुस १७ गते

पहिलो बैठक २०७९ पुस १८ गते

सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनः २०७९ माघ ३ गते