काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारी पत्रमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ र स्थानीय तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ले तोकेका मापदण्डका आधारमा सेवा सञ्चालन हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरुको पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणहरुको प्राप्तिको काम गरिरहेको छ। सबै ९१-३२० वडाका लागि बीमा दर्ता सहयोगी छनोट गरिसकेको छ।
दर्ता सहयोगीको तालिमपछि बिमित भएको मितिले ३ महिनापछि सेवाग्राहीले सुरु सम्पर्क विन्दू (स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र) बाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र दर्ता सहयोगीहरूलाई स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्ने विभागले योजना बनाएको छ।
प्रमुखको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय पालिका संयोजन समिति हुनेछ। समितिको सदस्यमा प्रमुखले मनोनित गर्ने, धेरै जनसंख्या भएका वडामध्येबाट १ जना वडाध्यक्ष, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रतिनिधि १ जना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति १ जना, महिला स्वयमसेविका १ जना, स्वास्थ्य हेर्ने शाखा प्रमुख १ जना, सम्बन्धित पालिका हेर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दर्ता अधिकारी १ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उनले तोकेको अधिकारी रहने छन्।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तता, स्तरोन्नति र पूर्वाधार अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, गराउने, कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यमा सहयोग काम गर्नेछ।
सरकारी, सार्वजनिक संस्थाहरूका कर्मचारी र परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन नियमावलीले तोके बमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गरेर कार्यक्रममा आवद्ध गर्नेछ। अति गरिव परिवारलाई कार्यक्रममा आवद्ध गर्न पालिका र बोर्डबिच समझदारी गर्नेछ।
नसर्ने रोगका लागि कार्यक्रमले दिई आएको सुविधा उपलब्ध गराउन वा वृद्धि गर्न बोर्डसँग साझेदारी गर्नेछ।
बीमाबाट प्रदान गरिने औषधिहरू पालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका फार्मेसीमा उपलव्ध हुने व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, गराउनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकको उपलब्धता हुने व्यवस्था गर्ने, गराउनेछ। कार्यक्रमगत रूपमा बोर्डलाई ससर्त अनुदान उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
