—लोकनारायण सुबेदी
हामी पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जीवन र जगतमाथि झण्डै तीन दशकदेखियता जलवायु परिब र्तनको बर्तमान र भबिष्यमा उत्पन्न हुने संकटहरुको डरलाग्दो तरबार झुण्डिएको छ । मानिस र जलवायु परिबर्तनका बीचको दूरी निरन्तर कम हुँदै गइरहेको छ । स्वाभावतः यो चूनौतिपूर्ण गम्भीर संकटबाट बाहिर निस्किनका लागि बिश्वका १९८ देशहरु दुबई जलवायु सम्मेलन कोप – २८ मा एकत्रित भए । त्यहाँ सम्पन्न यस सम्बन्धि परिचर्चाहरुबाट निस्केका निष्कर्शहरु अन्तरगत कोइला, तेल र ग्यास अर्थात जीवाश्म इन्धनको उपयोग बिस्तारै बिस्तारै समाप्त गर्नुपर्ने छ । तर तर पनि यसमा बिकासशील देशहरु निकै असन्तुष्ट किन रहेका छन् भने यस सम्झौताका जुन जुन शर्तहरु छन् एक त यी पूर्णरुपले स्पष्ट छैनन्, दोश्रो कुरा तिनलाई सम्पन्न देशहरुको सहयोग बिना स्वनिर्भर भएर सम्पन्न गर्न सकिने सहज स्थिति पनि छैन ।
यो सम्पन्न सम्मेलनको प्रमूख लक्ष के थियो भने बिश्व त्यो दिशामा फर्कियोस जसबाट बढ्दो बिश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियशसम्ममा केन्द्रित गर्न सकियोस् । १०५ भन्दा बढी देशहरुका बीचमा २०३० सम्ममा बिश्वको नबिकरणीय ऊर्जालाई बढाएर तीन दोब्बर तुल्याउने सहमति पनि भएको छ । यस अन्तरगत अक्षय ऊर्जाको प्रमुख श्रोत सूर्य, वायु र पानीबाट बिद्यूत निर्माण गर्ने उपायहरु पनि सुझाइएको छ । यस शिलशिलामा उरुग्वे जस्ता देशहरुको उदाहरण पनि दिइएको छ जसले आफ्नो आबश्यकताको ९८ प्रतिशत ऊर्जा ती माथि उल्लेख गरिएको तीनवटा श्रोतबाट प्राप्त गर्दछ । तर यस्ता देशहरु अपबाद हुन् । यथार्थ के छ भने यूक्रेन र रुस तथा इज्रायल र पेलेस्टिन बीच चलिरहेका भीषण युद्धका कारण कोइला जस्तो जीवाश्म इन्धनबाट ऊर्जा उत्पादनको प्रयोग बढ्न गएको छ । अनि बिद्यूत उत्पादनले जुन कोइला संयन्त्रलाई बन्द गरिदिएको थियो त्यो कोइलाको उपयोग फेरि शुरु भएको छ । पर्याबरण बैज्ञानिहरुले निकै पहिल्यै जानिसकेका थिए कि औद्योगिक बिकासबाट उत्पन्न कार्बन र शहरी बिकासबाट घट्दो बन जंगलबाट बायु मण्डलको तापमान बढिरहेको छ । त्यो पृथ्वीका लागि धेरै नै घातक छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको गर्मी २.७ प्रतिशतले बढ्न जाने कुरा प्रष्टसँग बताइएको छ ।
यो मानब–निर्मित बिश्वब्यापी बिपत्तीबाट बाहिर निस्कनका लागि प्रत्येक बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण सम्मेलन, जसलाई ‘कन्फरेन्स अफ पार्टीज (सीओपी÷कोप)को नामले पनि जानिने गरिएको छ, त्यसको आयोजना हुने गर्दछ । यस पटक सीओपीको २८औं सम्मेलन दुबईमा सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनमा झण्डै झण्डै पुरानै कुरा दोहोर्याउने काम भयो । पेरिस सम्झौता अन्तरगत वायुमण्डलको तापक्रम सरदर १.५ डिग्री सेल्सियशभन्दा कम राख्ने प्रयासकाप्रति सहभागी देशहरुले पुनः बचनबद्धता पनि दोहो¥याएका थिए । तर यथार्थमा अहिलेसम्म ५६ देशहरुले नै मात्र संयुक्त राष्ट्र संघका मापदण्ड अनुसार पर्यावरण सुधारको घोषणा गरेको पाइन्छ । ती देशहरुमा चीन, जापान, भारत, यूरोपेली संघ र अमेरिका समेत शामेल रहेका छन् । तर रुस र यूक्रेन अनि इजरायल र पेलेस्टिन युद्धका कारण लाग्दैन कि कार्बन उत्सर्जनमाथि नियन्त्रणका लागि नबिकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिइदैछ र त्यो स्थिर रहन पाउनेछ । कारण के हो भने जुन देशहरुले बचनबद्धता जाहेर गरेका छन् त्यसलाई ब्यबहारमा खत्रो उतार्दै कोइलबाट ऊर्जा उत्सर्जनको जुन सयन्त्र बन्द गरिदिएका थिए त्यसलाई रुसले ग्यास दिन बन्द गरिदिए पछि पुनः ती संयन्त्रलाई चालु गरिने तयार भइरहेको औंल्याइदैछ । गएको २०१८ यस्तो बर्ष थियो जतिबेला भारत र चीनमा कोइलबाट बिद्यूत उत्पादनमा कमीको परिणाम देखिएको थियो । परिणामतः भारत पहिलो पटक यस बर्ष ‘जलवायु परिबर्तन प्रदर्शन सूचकांक’मा शीर्षस्थ दस देशहरुमा शामेल भएको छ। स्पेनको राजधानी मेड्रिमा ‘कोप–२५’मा यो प्रतिबेदन जारी गरिएको थियो । त्यस प्रतिबेदनका अनुसार ५७ उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुमध्ये ३१ देशमा उत्सर्जनको स्तर कम हुँदै गएको रुझान त्यस प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तिनै देशहरुबाट ९० प्रतिशित कार्बनको उत्सर्जन हुने गर्दै आएको पनि हो ।
अमेरिका खराब प्रदर्शन गर्ने देशहरुमध्येमा यसकारणले परेको छ कि उसले जलवायु परिबर्तनको खिल्ली उडाउदै त्यस सम्झौताबाट बाहिर आउने निर्णय समेत लिएको थियो । सत्य त के हो भने अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जनमाथि नियन्त्रणको प्रयास नै गरेन । वास्तवमा बद्लिदो स्थितिमा हाम्रो मानब जीवनलाई कायम राख्ने हो भने हामीले हाम्रो जीवन शैली बदल्नै पर्दछ । तापमान बृद्धिलाई पूर्ब औद्योगिक कालको स्तरदेखि १.५ डिग्री सेल्सियशसम्ममा सीमित गर्ने हो भने मात्रै पनि कार्बन उत्सर्जनमा ४३ प्रतिशत कमी ल्याउनै पर्दछ । आईपीसीसीले १८५० देखि १९०० सम्मको अबधिलाई पूर्ब औद्योगिक बर्षकोरुपमा रेखाङ्कित गरेको छ । यसैलाई बढ्दो सरदर बिश्व तापमानको तुलनाका आधारको रुपमा लिइने गरिएको छ । यद्यपि कार्बन उत्सर्जनको दर घटेन भने र तापमानमा १.५ डिग्री भन्दा माथि गयो भने त असमय अकाल, खडेरी, बढी पहिरो र जंगलमा आगो लाग्ने जस्ता घटनाहरुको सामना निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बिज्ञहरुले औंल्याउदै आएका छन् । यो बढ्दो तापक्रमको असर भने केवल पृथ्बीमा मात्र पर्ने होइन कि समुद्रको तापमान पनि यसले बढाउँदछ र कतिपय समुद्र किनारामा अबस्थित शहरहरुको अस्तित्वकै लागि समुद्र संकट बन्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ ।
हुन पनि बिकासशील देशहरु ऊर्जा उत्पादनका लािग जीवाश्म इन्धनमाथि निर्भर छन् । यसकारण उनीहरुलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लाग बिकसित देशहरुबाट आर्थिक मद्दतको आवश्यकता हुन्छ । सीओपी–२८ शुरु हुनुभन्दा ठीक पहिला आएको ‘एडप्टेशन ग्यास रिपोर्ट – २०२३ अण्डर फाइनेन्स’ मा के भनिएको छ भने बर्तमान समयमा बिश्व स्तरमै ‘एडाप्टेश’ अर्थात अनुकूलनका लािग जत्ति पनि बित्तीय मद्दत गरेको देखिदैछ त्यसभन्दा धेरै अर्थात् कम्तिमा १० दोब्बरदेखि १८ दोब्बरसम्म आर्थिक मद्दतको आवश्यकता पर्ने औल्याइएको छ । यो मद्दत मिलेन भने धेरैजसो बिकासशील र बिकासोन्मुख देशहरुले हात बाँधेर आउँदो कोप– २९कुर्लान जीवन्त प्रश्न उठ्छ । मानिसका आवश्यतालाई परिपूर्ति गर्न मात्र होइन, सम्पूर्ण जीव जगतलाई सन्तुलित र अनुकूल राख्न घोर नाफा केन्द्रित मानब र प्रकृति द्रोही बिकास प्रणालीको अन्त्य हुनै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा सर्बनाश सीवाय अरु केही हात नलाग्ने कुरा बिश्वका बैज्ञानिकहरुले पनि जथाभावी प्रकृतिको निर्मम दोहन देखेर औल्याइरहेकै छन् ।
