दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले थारु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल मगर संघले दाङमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘थारु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन मेरोतर्फबाट पहल लिन्छु,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ।’
यस्तै, मुख्यमन्त्री चौधरीले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। थारु, मगरले उत्पादन गर्ने स्थानीय मदिराको बिक्री वितरण र ब्राण्डिङ गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिए।
‘कोदो, अनदी, मौवाबाट बनाइने स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने काममा प्रदेश सरकार लागेको छ। यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले स्थानीय उत्पादित मदिरा नष्ट गर्छ, दुःख दिन्छ भने प्रदेश सरकारले एक्सन लिन्छ। कसैले दुःख दिए हामीलाई भन्नुस्।’
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बलिदानीको जगमा प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसको संस्थागत विकास र संरक्षणको लागि सबै एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा अहिलेको प्रमुख सवाल हो,’ उनले भने,’यसको संरक्षणमा तपाईं हामीले फेरि खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ मगर समुदायले मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउन माग राखेका थिए।
