–प्रीति रमण
नेपालमा अहिले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने यो अभियान नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । विशेषगरी महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका विभिन्न हिंसाविरुद्ध यस अभियानमार्फत आवाज उठाइने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने यो अभियानजस्ता माध्यमबाट महिला हिंसामा कमी आउन सकेको छैन ।
यस्तो हुनुमा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा राज्यको उदासीनता पनि एउटा प्रमुख पाटो हो । सरकार दण्डहीनतालाई कसरी प्रश्रय दिँदै छ र यसले समाजमा पछि पारिएका महिलालाई कसरी असर पारिरहेको छ भन्ने एउटा पछिल्लो उदाहरण हो, रिगल रिहाइ प्रकरण । चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालले सत्ता गठबन्धन कांग्रेससँगको निकटताका कारण आममाफी पाए ।
रिगल उक्त घटना हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा आबद्ध थिए । हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो ३ बजेतिर चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।
नवौं संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको रिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आममाफी दिएका थिए । तर, राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पूरा सजाय नै नकाटी उनलाई सरकारले रिहा गर्ने घोषणा ग¥यो । आफ्नो श्रीमान्को हत्यारालाई रिहाइ दिइएपछि मानन्धरकी पत्नी भारतीले काठमाडौंको माइतीघरमा अनसन सुरु गरिन् । आफूले न्याय नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाइन् ।
ठूला भनिने नेताहरुले नै गुण्डा पालेका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाएर पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनको गुनासो थियो । रिगलको पक्षबाट पहिला पनि उक्त घटनालाई दबाउनका लागि धेरै फोन आएको, पैसाको प्रलोभन देखाएको र धाकधम्की दिएको उनले जनाएकी थिइन् । पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्न र रिगललाई पक्राउ गर्न आदेश दियो । बल्ल भारतीले न्याय पाइन् । यो प्रकरणले सरकार नै कसरी दण्डहीनतालाई बढाइरहेको छ र न्याय पाउनका लागि अनसन नै बस्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने उजागर गरिदिएको छ ।
माइतीघर मण्डलामा पछिल्लो समय न्यायका लागि अनसन र धर्ना बस्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा महिला हिंसाका घटनाका लागि धर्ना बसेका उदाहरण झन् धेरै छन् । पछिल्लो समय त झन् धर्ना नबसी सरकारको ध्यानाकर्षण नै नहुने र न्याय नै नपाउने हो कि भन्ने आम मनोभावना बढ्दै छ । तर, यस्तो अवस्था आउनु विधिको शासन रहेको भन्ने मुलुकको लागि भने दुर्भाग्य नै हो । जब जनताले स्वतः पाउनुपर्ने न्यायका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसले सरकार जनतालाई सेवासुरक्षा दिन असफल भएको भन्ने अर्थ दिन्छ ।
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर, २१औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासीन जस्तो देखिएको छ ।
लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन । सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । राज्यले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई पीडामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो ।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचको लैङ्गिक समानता हासिल गर्न नेपालले २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ पुर्याउने, लैंगिक असमानताको हालको सूचकांक ०।४९ बाट घटाएर ०।०५ मा झार्ने र लैंगिक सशक्तीकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पु¥याउने लक्ष्य तोकेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले सन् २०३० सम्ममा महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बेचबिखन, यौन र अरु प्रकारका शोषणलगायत सार्वजनिक र नजिी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
बालविवाह, कम उमेरमा विवाह र महिला जनेन्द्रिय अंगभंग गर्नेजस्ता सबै घातक हानिकारक व्यवहार र अभ्यास अन्त्य गर्न काम गर्नुपर्नेछ । तर सरकारको काम गर्ने गति कछुवा चालभन्दा पनि ढिला हुँदा यी लक्ष्य हासिल गर्न समस्यामात्रै हैन असम्भव हुने देखिन्छ । महिलामाथि हुने हिंसा महिलामात्रैको सवाल र समस्या हैन । यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
