–निमकान्त पाण्डे
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको रहस्यमय खरिद–बिक्री प्रकरणले राज्य संयन्त्रको लाचारी र कमजोर सुशासनको पाटोलाई उजागर गरिदिएको छ । विगतमा टेलियासोनेराबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेको आजियाटा ग्रूपले त्यतिबेलै लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको थियो । यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मै पुगेको थियो भने नेपाली पक्षले जित हासिल गरेको थियो । आजियाटाले अहिले उक्त कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वामित्व भएको सुनिभेरा क्यापिटललाई नै बाँकी स्वामित्व बिक्री गरेको हो । सुनिभेरा नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यको स्वामित्व रहेको छ । तिनै सतिशलालले बेलायतमा दुई महिनाअघि एक डलरमा दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट युके नामको कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेको छ । सेयर खरिदबिक्री कारोबार नेपालस्थित सरकारी कार्यालयमा नभई विदेशमै गरिएको थियो । अहिले किनबेचको भन्दा पनि त्यसमा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र उनीहरुको मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई गुमराहमा पार्ने र कर छल्ने नियत प्रमुख देखिएको छ । त्यसैकारण उक्त सेयर किनबेचको रकम पनि अत्यन्त न्यून राखिएको छ । आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर ९६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ० मा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ ।
जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा टेलिसोनेरासँग खरिद गरेको थियो । आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा अहिले सेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यसैले पनि यो कारोबार शंकाको घेरामा आएको हो । अर्कोतर्फ यसअघि पनि एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीको कारोबार विदेशमै भएको थियो । यो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिएको छ । ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल मानिने) देशमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरी खरिदबिक्री गर्दै आइएको छ । यसो गर्दा नेपाली नियामक निकायलाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । यसले राज्यसंयन्त्रको कमजोरीमा प्रश्नचिह्न मात्रै उठाएको छैन अबको कारबाहीले उसको क्षमता मापन हुनेछ ।
नेपालमा दूरसञ्चारसम्बन्धी कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० को सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड, उद्योगमन्त्री अध्यक्षताको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, अनुमति तथा अद्यावधिक गर्ने निकाय उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकाय छन् । तर, यी कुनै पनि निकायले एनसेलको सेयर स्वामित्व किनबेचबारे आधिकारिक जानकारी पाएनन् । त्यही कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले अहिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा चासो राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयकाअनुसार राजस्व विभाग लगायतका निकायलाई एनसेलको सेयर खरिदको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सेयर खरिदबिक्रीमा प्रचलित कानुनी प्रावधानको पालना भए नभएको जानकारी गराउन उनले निर्देशन दिएका हुन् । यसबाट नेपाल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यति मात्र नभई संसदको लेखा समितिले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर एनसेलको सेयर स्वामित्व, कारोबार, राजस्वलगायत विवरण यथाशीघ्र पठाउन भनेको छ । समितिले लेखेको पत्रमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको आधिकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
एनसेलको विदेशी होल्डिङ्स कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने-नपर्ने विषयमा पनि स्पष्ट पार्न भनेको छ । एनसेल आजिएटा सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा छलफलका लागि माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद्का विभिन्न समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । तर, विगतमा पनि विभिन्न नेताहरु एनसेललाई कर छूट गर्न लागिपरेका थिए । अहिले पनि एनसेलको यत्रो शंकास्पद र ठूलो कारोबार हुँदा नेताहरुलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । यही प्रकरणमा धेरै नेताहरुले ठूलो लाभ लिएको भन्ने पनि चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसकारण एनसेलको वास्तविकतालाई उजागर गर्ने र यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन÷नल्याउने भन्ने विषयले पनि प्रचण्ड सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्नेछ । सुशासन कार्यान्वयनमा जोड दिइनुको अर्थ सरकारको सफलतासँग पनि जोडिन्छ ।
प्रचण्ड सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीचमा सत्तारुढ गठबन्धनमा केही विवाद भए पनि सरकार नै फेरिने गरी कुनै समस्या नरहेको प्रचण्डको भनाइ छ । तर, एनसेलजस्ता प्रकरणको सरकारको भूमिकाको विषय भने आगामी चुनावसम्म पर्नेछ । गत चुनावदेखि नै पुराना दल तथा तिनका नेताहरुको विकल्पको रुपमा वैकल्पिक शक्तिको उदय भइसकेको छ । उनीहरुले जनताबाट सहानुभूति पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यसकारण कांग्रेस, माओवादी जस्ता सत्तारुढ दल र विपक्षी एमालेजस्ता दलको एनसेलको विषयमा भूमिका र अडानले पनि उनीहरुको अस्तित्वलाई कायम राख्ने कि नामेट पार्ने भन्नेमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ , आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
