काठमाण्डौ / नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ शाषकीय प्रणालीसहित समाजबादी कार्यक्रमको घोषणा गर्नु भएको छ । यही भदौ १७ र १८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने क्रममा गौतमले प्रेस बिज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शाषकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली लगायत बिभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
हिजो काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लवमा सञ्चारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति बीच गौतमले सार्वजनिक गर्नु भएको प्रेस बिज्ञप्तिमा पार्टीले गरेका निर्णयहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रेस बिज्ञप्तिको पूर्ण अंश यसप्रकार छ :-
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको
प्रेस विज्ञप्ती
पत्रकार मित्रहरु !
हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित भैदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टीको यही भदौ १७ र १८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको छैठौं पूर्णबैठकले दीर्घकालीन तथा तात्कालिक समसामयिक बिषयहरुमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु जानकारी गराउनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र अत्यन्त गिजोलिएको अवस्थामा छ । सरकारमा सामेल भएका अधिकांश पार्टीहरु समाजवाद निर्माण गर्ने उद्देश्य र योजनाको घोषणा सहित निर्वाचनमा जनता समक्ष गएका हुन् । तदनुरुप ती पार्टीहरुले मत पनि प्राप्त गरेका हुन् । तर समाजवाद सम्बन्धि भविष्यका कुरा बाहेक वर्तमानमा निर्माण गर्ने विषयभित्र पुँजीवाद भन्दा अर्को ती पार्टीहरुमा अरु केही छैन÷देखिदैन । गठबन्धनबाट निर्वाचनमा भाग लिने, गठबन्धनकै सरकार बनाउने र गठबन्धनभित्र अरु किसिमका गठबन्धन बनाउने जस्ता अत्यन्त उदेक लाग्दा व्यवहार प्रकट भएका छन् । सातैवटा प्रदेशमा सरकार बनाउनै नसक्ने, बनाए पनि चलाउनै नसक्ने तथा सांसदहरुलाई खुशी बनाउन केन्द्रबाट पठाइएको बजेट बाँड्ने भन्दा अरु केही काम भएका छैनन् । यो अवस्थाले संसदीय व्यवस्थालाई असफल सावित गर्ने भन्दा अरु केही छैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्डको भण्डाफोर भएको छ । आरोपितहरु पक्राउ पर्ने, छानविन गर्ने र अन्तिम निर्णयका निम्ति अदालत पठाउने कामहरुसम्म भएका छन् । यस सम्बन्धमा जनतामा वर्तमान सरकार प्रति सकारात्मक सन्देश गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा एक महिनासम्म संसद अवरोध गरिए पछि उच्चस्तरिय छानविन आयोग बनाउने सर्वदलीय सहमति भएको छ । जसरी भएपनि इतिहासमा भएका यस किसिमका सबै काण्डहरुको पुनः छानविन हुनुपर्छ, सम्पत्तिको छानविन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ मान्यता रहेको छ ।
हाम्रो पार्टीले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार, समृद्धि तथा राष्ट्रको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता एवं अखण्डताको रक्षाका निम्ति नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अपरिहार्य आवश्यकता छ भन्ने अठोट गरेको छ । त्यतिमात्र होइन यो ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्नका निम्ति नेपालमा रहेका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु र माक्र्सवादी समाजवादीहरुका वीच सकिन्छ भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ, त्यो सकिन्न भने कार्यगत एकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको छ । नेपालका निम्ति यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो, जनताको समृद्धिका निम्ति जीवनदायी महत्वको आवश्यकता पनि हो र कहिल्यै अर्काको अधिन र उपनिवेश हुन नपरेको हाम्रो देशको स्वाभिमान जोगाउनका निम्ति पनि युगान्तकारी महत्वको विषय हो ।
वि.स.२०१५ सालदेखि अहिलेसम्म कहिले नसुधारिएको र अहिले सुधारिएको भनिने संसदीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा ३३ वर्षको अवधि नेपाल राष्ट्रले गुमाएको छ । निर्वाचित संसदहरु कुनैले पनि आफ्नो अवधि पुरा गर्न पाएनन्, आजसम्म संसदबाट निर्वाचित कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षको अवधि पुरा गर्न पनि पाएनन् । घटनाक्रमले नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली धेरै जनाको दौडमा प्रथम हुने (ँष्चकत उबकत तजभ एयकत) निर्वाचन प्रणालीले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व कहिल्यै भएन । अत्याधिक जनमत विपक्षमा र सानो जनमतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्माण गरिने सरकारले देशको भलो हुने, जनताको समृद्धि हुने, विदेशी राष्ट्रहरुको सामुन्ने शीर ठाडो गर्नसक्ने अवस्था कहिल्यै भएन । घटनाक्रमहरुले सावित गरेका छन्, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र उत्पादन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर वालिग मताधिकारका आधारमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि मत प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, व्यक्ति होइन पार्टीले चुनाव लड्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसदहरु मन्त्री तथा कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था, राष्ट्रपतिले सम्बन्धित विषयविज्ञहरु मात्र समावेश गरिएको मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै नेपालको कृषि उत्पादन तथा नेपाल राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्ने सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन ७५ प्रतिशत सामुहिक र २५ प्रतिशत नीजि क्षेत्र सम्मिलित हुनेगरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सरकारले तत्काल निर्णयगरी लागु गर्नुपर्ने विषयका रुपमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निम्नानुसारका निर्णयहरु गरेको छ ः
१. सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि पछि नेपालले २,१७,८१९ वर्ग कि.मी. क्षेत्र गुमाउनु प¥यो । सन्् १८१६÷१८१८ र १८६० मा वृट्रिश इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसंग भएको सन्धि पछि नेपालको कुलक्षेत्रफल १,४७, ५१६ वर्ग कि.मी.कायम भएको हो । तर त्यस मध्ये दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्ग कि.मी. भूमि अहिले पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको पहिलो प्राथमिकता आफ्नोे अखण्डताको रक्षाका निम्ति कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाफौंज र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई सो क्षेत्रबाट फिर्ता गर्न लगाउनु हो । साथै जतिसक्यो छिटो पश्चिम नवलपरासीमा पर्ने सुस्ता क्षेत्र लगायत नेपाल–भारत सिमानामा रहेका समस्याहरुको दुई देशका वीच हुने वार्ताबाट समाधान गर्ने काम तुरुन्त थाल्नुपर्छ ।
२. सन् १९५० मा नेपाल र भारतका वीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धि नेपालका निम्ति असमान र अपमानपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी त्यसको लगत्तै जारी गरिएको पत्राचार पनि ज्यादै अपमानपूर्ण रहेको छ । यो सन्धि र पत्राचार खारेज गर्दै सम्मानपूर्ण र समानताका आधारमा समाधान गर्ने इ.पि.जी.(प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह) निर्माणकोे अवधारणा सर्व प्रथम सन् २०११ मा नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र भारतमा तत्कालिन प्रधामन्त्री मनमोहन सिंह रहेको बेला विकसित भयो । त्यसलाई नेपालमा प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भएको बेला अरु अगाडि बढाउने काम भयो । इ.पि.जीमा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने कामको शुरुवात नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भएको वेला नेपालतर्फ फेव्रुअरी २०१६ र भारत तर्फ मार्च २०१६ मा सम्पन्न भयो । दुबै तर्फका प्रवुद्ध व्यक्ति आवद्ध समूहको संयुक्त बैठक ४ जुलाई २०१६ बाट शुरु भई पूर्णरुपले प्रतिवदेन तयार गर्ने काम ४ जुलाई २०१८ मा सम्पन्न भयो । दुई वर्षको त्यो अवधिमा ९ पटक संयुक्त बैठकहरु भएका थिए, तब मात्र काम सम्पन्न हुन सकेको थियो । त्यस यताका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु इ.पी.जी. प्रतिवेदन बुझ्न तयार देखिनु भएको छ भने भारतमा लगभग त्यसवेलादेखि अहिलेसम्म रहनु भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो प्रतिवेदन बुझ्न चाहिरहनु भएको छैन । इ.पी.जी.मा भारतका तर्फबाट रहेका सदस्यहरुले अनेक पटक अनुरोध गरेको जानकारी नेपाल पक्षलाई दिइएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने भारत सरकार नेपालसंग सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न चाहन्न । तर नेपाल र भारतका जनता र सरकारका निम्ति पनि त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी तदनुरुप छिटो भन्दा छिटो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले यो काम तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ ।
३. पञ्चशीलका आधारमा स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिइनु हुदैन । नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरुसंग भाइचारा सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै लगिनुका साथै मित्रराष्ट्र भारत, जनवादी गणतन्त्र चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासंग पारस्परिक हितका आधारमा घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्नु पर्छ ।
४. नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षासित नेपालको समृद्धि अपरिहार्य रुपमा जोडिएको छ । आजसम्मका अनुभवहरुले सावित गरेका छन् कि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा सहित जनताको समृद्धि कायम गर्न सक्ने शक्ति वामपन्थी, समाजवादी तथा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु मात्र रहेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता विना एउटा मात्र कम्युनिष्ट पार्टीले उपरोक्त ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म देखिएका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीसंग समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने योजना र नीति रहेको देखिएन । किनभने कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा असफल सावित भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा अर्को कुनै आमूल परिवर्तनकारी व्यवस्थाको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने नमूना प्रस्तुत गरेका छैनन । तर पनि टुट्फुट भएका विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी वा समूहलाई एकतावद्ध गरेर नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभाराको यतिवेला अर्को विकल्प सोच्न सकिन्न । त्यसो भएर कम्युनिष्ट पार्टीहरु वीचको एकता यतिवेला पनि अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा देखापरेको छ । यो ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्न नेपालको संविधान संशोधन गरेर शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र उत्पादन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्दै वालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र नेपाली अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा सामुहिक उत्पादन प्रणालीको स्थापना गर्नसक्नु पर्छ भन्दै सो कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पार्टीले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुलाई आह्वान गर्दछ ।
५. हिन्दु धर्ममा आधारित भएर विकास गरिएको वर्णाश्रम व्यवस्था बमोजिम युगौंदेखि उँचनीच, जातिपाति र भेदभाव तथा अन्य उत्पिडनकारी व्यवहार भोग्न बाध्य पारिएका कला, कौशल र हातहतियार निर्माताका रुपमा रहेका हिन्दु जातिभित्रकै विभिन्न समुदायहरु जातिय उत्पिडनबाट मुक्त हुन दलित समुदायका रुपमा अहिले विकसित भएका छन् । अब ढिला नगरी दलित समुदायलाई जातिय उत्पिडनबाट मुक्त गर्ने कामलार्ई प्रमुख कार्यभारका रुपमा ग्रहण गर्दै जातिपाति, उँचनिच, छुवाछुत तथा कुनै पनि प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा घोषणा गर्दै कानून निर्माण गर्नुपर्छ । जातिपाति, उँचनिच, छुवाछुत तथा सबै प्रकारका भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई सश्रम आजीवन काराबास रहनुपर्ने व्यवस्थाका साथै पीडक परिवारबाट उसको अंश कब्जा गरी सरकारले बेचविखन गर्ने र सो रकम पिडीतलाई क्षतिपूर्ति वापत दिने व्यवस्था सो कानूनमा समावेश गर्नुपर्छ । सिंगो दलित समुदायमा रहेका नागरिकलाई आगामी २० वर्षसम्म हाल संविधानमा उल्लेख गरिएका सबै विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार क्षतिपूर्ति वापत सो कानूनमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।
उपरोक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए पछि कुनै पनि व्यक्तिले जातिच्यूत हुनुभन्दा पहिलेको पहिचान वा मुक्त दलित अथवा आफुखुशी पहिचान राख्न पाउने छन् । तर कुनै पनि पूर्व उत्पिडीत व्यक्ति वा समुदायले आफुलाई दलित जातिको पहिचान दिन नपाउने व्यवस्था पनि सो कानूनमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
६. शिक्षा ऐन संशोधन गरी पाँच वर्ष पुगेका सबै नेपाली बालबालिकालाई अनिवार्य स्कूल भर्ना गर्नुका साथै सबै तहको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्छ । कक्षा ११ र १२ को अध्ययन आवासीय गर्नुपर्छ । सो अवधिमा उनीहरुले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुका साथै व्यवसायिक तथा प्रावधिक (ऋत्भ्ख्त्) अध्ययन र तालिम पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यसरी शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले अधिकृत तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय योजना अनुरुप उच्च शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिले पाँच वर्ष सरकारले खटाएको क्षेत्रमा अनिवार्य कार्यरत रहनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना अनुरुप छात्रवृत्ति प्राप्त गरी विदेश जाने बाहेक अरु कसैलाई पनि शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेश जान अनुमति दिनु हुँदैन ।
७ आगामी ५ वर्षभित्र नेपालका सबै जिल्लामा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न तथा सबै प्रकारका उपचार उपलब्ध हुने अस्पतालहरु निर्माण गर्नुपर्छ र नेपाली नागरिकलाई ती अस्पतालबाट सबै प्रकारकोे स्वास्थ्य उपचार सेवा निशुल्क प्रदान गर्नुपर्छ ।
८. आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र निशुल्क आवास उपलब्ध गराइनु पर्छ । साथै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै क्षेत्रमा शहरीकरण लागु गरिनुपर्छ ।
९. तत्कालै सबै नेपाली नागरिकलाई घरमा पिउने पानी निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
१०. चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा घरायसी प्रयोजनको विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
११. अहिलेदेखि शुरु गरी आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त महिला र विद्यार्थीहरुलाई ७५ प्रतिशत भाडा छुट गर्ने शर्तमा काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई ५ सय, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगंज र विराटनगर महानगरपालिकाहरुलाई प्रतिमहानगर ३०० र उपमहानगरहरुलाई २०० तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई १५० विद्युतीय बस सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
१२. यही आर्थिक वर्षभित्र तराईका विद्युतीकरण भएका गाउँहरुमा प्राथमिकताका आधारमा घरमा वातानुकुल गराउनका लागि प्रति परिवार १ थान एयर कण्डिशनर निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
१३. यसै आर्थिक वर्षबाट शुरु गरी आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यबस्तुमा आत्मनिर्भरता हुने गरी कृषिभूमिको चक्लाबन्दी गर्ने, उत्पादकत्व बृद्धि हुने, उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्ने, राष्ट्रिय बजारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्ने काम सरकारले तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ । साथै आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यबस्तु कुनै पनि अवस्थामा आयात नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
१४. कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा आवास संरचना निर्माणमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा दुई प्रतिशत ब्याज दरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
१५. अहिले सडक दुर्घटनाबाट सबभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुर्घटना नहुने सुनिश्चितताका लागि यथाशिघ्र सडक मर्मत तथा सुधार, राजमार्ग प्रहरीको स्थापना र खतरायुक्त सडकमा हरेक ५ कि.मी.मा राजमार्ग प्रहरीपोष्ट स्थापना, राजमार्गका हरेक २ कि.मी.मा सिसि टि.भी जडान र गति सिमितता र प्रतिवद्धताको पालना गर्न लगाइनु पर्छ । साथै मादक पदार्थ सेवनलाई कडाइका साथ प्रतिवन्ध लगाउँदै नियम उल्लघंन गर्ने सवारी चालक र चालक सहयोगीहरुलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।
१६. हरेक वर्ष चट्याङमा परि सयौं नेपालीहरुले जीवन गुमाउनु परेको छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक घरमा अर्थिङ सिस्टम लागु गर्न पालिकाहरुलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । १७. नेपाल–भारतका वीच रहेको सम्पूर्ण खुला सिमाना बन्द गर्न भारत सरकारसंग तुरुन्त वार्ता अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपाली जनतालाई सुविधा प्रदान गर्नका निम्ति सिमावर्ती २२ जिल्लाहरुमा थप दुई छोटी भन्सार सहितका नाका स्थापना गर्नुका साथै भारत र चीनबाट आवत जावत गर्ने सिमा क्षेत्रका पासपोर्ट प्राप्त जनतालाई नाकामै प्रवेश अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । यो महत्वपूर्ण कामका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गर्नुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई नै सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार बनाउनुका साथै यस बललाई अरु कामबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
१८. वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न अबदेखि कार, जीप, बस, ट्रक सहित सबै वाहनहरु विद्युतीय उर्जाबाट संचालन हुने मात्र आयात गर्नुपर्छ । त्यसरी आयात गर्ने साधनहरुमा पहिलो पटकलाई अधिकतम २ प्रतिशत मात्र भन्सारकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी त्यस्ता साधनहरु नेपालमै एसेम्बलिङ गर्ने कामलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालित हुने वाहनहरु यसै अवधिमा प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्छ ।
१९. महानगरहरु, उपमहानगरहरु र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुबाट सिर्जित हुने फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने व्यवस्था लागू गरी सिंगो राष्ट्रलाई फोहोर मुक्त घोषणा गर्ने अभियान यसै वर्षदेखि तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ ।
२०. वि.स. २०४७ देखि अहिलेसम्म सरकार संचालनमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, निजामति प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सबै तहका न्यायालयका पूर्व न्यायाधीशहरु संवैधानिक परिषदका उच्चपदस्थ अधिकारी र ठूला घरानाका व्यक्तिहरुको सम्पति छानविन गर्नुका साथै दोषी ठहर हुनेमाथि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ ।
२१. हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टीका रुपमा दर्ता हुनुभन्दा पहिले एकता अभियानको संयोजकका नाताले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क.वामदेव गौतमबाट अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा आउने भनिएको एमसीसी सम्झौता र आइपिएस एक अर्कासंग जोडिएको परियोजना भएकाले हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रले थेग्न नसक्ने अवस्थातर्फ संकेत गर्दै अमेरिकी सरकारसंग सो परियोजना फिर्ता लैजान आह्वान गर्दै वक्तव्य दिनु भएको थियो । त्यसवेला नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मात्रै अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजान अनुरोध गरेका भए त्यो फिर्ता जाने निश्चित थियो । त्यसवेला संसदमा रहेका अरु पार्टीहरुले मात्र पारित गर्न सक्ने अवस्था थिएन । एमसीसी सम्झौता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका वेला नेपालमा प्रवेश गरेको रहेछ । त्यसपछि बनेका सरकारहरु सबैले त्यसलाई अगाडि बढाएका रहेछन् । सरकारले मात्रै सम्झौता गरे पुग्ने परियोजनालाई संसद्ले नै अनुमोदन गर्नु पर्ने गरी ओली सरकारको पालामा थप सम्झौता गरियो । यस्तो अवस्थामा विरोध त जस्तोसुकै तरिकाले पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर समाधान गर्ने भद्र उपाय परियोजना फिर्ता लैजान अनुरोध गर्नु नै हुन्थ्यो । जब संसद्ले अनुमोदन गरि छाड्ने अवस्था सिर्जना भयो, भविष्यमा नेपाल राष्ट्रकोे पक्षमा वकालत गर्न सकिने सम्भावनाका रुपमा व्याख्यात्मक घोषणालाई अगाडि सार्नु बाध्यात्मक अवस्थाको परिचायक बन्न पुगेको स्पष्टै छ । एमसीसी परियोजनाका साथ संसदमा पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणा अनुरुप कार्यान्वयनमा जान सकेन भने यसलाई नेपालमा स्वागत गर्ने, संसदबाट पारित गर्ने संस्था र व्यक्तिहरु नेपाल राष्ट्रका निम्ति कंलक सावित हुने निश्चित छ ।
यो वर्ष एमसीसी कार्यान्वयनको शुरुवात वर्षको रुपमा लिदैं त्यसका उपाध्यक्ष
क्यामरुन अल्फोर्ड र नेपाल सरकारका वीच कार्यान्वयन सम्बन्धि दस्तावेजको आदान प्रदान भएको छ । संसद बाहिरका राजनीतिक पार्टीहरु तथा सरकारमै रहेका कतिपय पार्टीका उच्चपदस्थ नेताहरु एमसीसी नेपाल राष्ट्रको हितमा रहनेछ भन्नेमा विश्वस्त देखिदैनन् । गठबन्धन सरकारमा सामेल ३ वटा दलहरु सम्मिलित अर्को ४ दलीय समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेका विभिन्न सभाहरुमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले एम सी सी प्रति शंका प्रकट गर्दै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन भएन भने ! भन्दै उग्र विरोध गरिरहनु भएको छ । शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला भिन्नाभिन्नै तरिकाले अत्यधिक बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरिएको थियो । त्यसवेला वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीले एम सी सी परियोजनालाई समर्थन गरेर नै त्यो पारित हुन सकेको हो । अहिले केही भिन्न तरिकाबाट एमसीसी विरोधी राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरु जस्तै प्रधानमन्त्रीबाट नै व्याख्यात्मक घोषणा बमोजिम कार्यान्वयन भएन भने सडकमा जानेछौं र राष्ट्रव्यापी संघर्ष गर्नेछौं भन्ने उग्र प्रतिक्रियात्मक भाषणले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । यस्तो प्रचारवाजी कस्का निम्ति ? प्रधानमन्त्रीले नै यसो किन भन्नु प¥यो ? प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यान्वयन हुने÷नहुने सम्बन्धमा यति ठूलो शंका छ भने संसदबाट अनुमोदन किन गर्नु परेको थियो ? यसले जनतामा अन्यौल सिर्जना गर्ने भन्दा अरु कुनै उपलब्धी हुने छैन ।
२२. केही महिना पहिले भारत सरकारले नेपालको कपिलबस्तु क्षेत्र समेत एसिया, दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न राष्ट्रमा पर्ने भूमि समेत समावेश गरी ‘महाभारत नक्सा’ संसद भवनमा राखेर सार्वजनिक ग¥यो । अहिले फेरि केही दिन पहिले मात्र त्यसैगरी जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले अनेकौं देशहरुका विवादित क्षेत्र समावेश गरी ‘महा चीन नक्सा’ जारी गरेको छ । नेपाल र चीनका वीच वि.पी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत सीमा सम्बन्धि अन्तिम सन्धि भएको थियो । त्यसवेला नेपाल, भारत र चीनका वीच त्रिदेशीय सीमा विन्दु नेपालको पश्चिम उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा थियो । चीन सरकारलाई त्यसवेला र अहिले पनि त्यो त्रिदेशीय विन्दुका सम्बन्धमा जानकारी छ भन्ने नेपाललाई लाग्नु स्वभाविक छ । तर शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत भारत सरकार र चीन सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरुले नेपाल र चीनको सिमानामा पर्ने तर भारतले अहिले पनि अतिक्रमण गरेर जबर्जस्ति आफ्नो सीमाभित्र पारेको भूमि लिपुलेकलाई चीन र भारतको सिमानाको रुपमा राख्दै नाका खोल्ने सम्झौता गरे । यसपटक महाचीनको नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि चीन सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको ३७२ वर्ग कि.मी. नेपाली भूमि भारततिर पारको छ । नेपालले अतिक्रमित नेपाली भूमि आफ्नै प्रयत्नमा फिर्ता गर्ने निश्चित छ । तर विगतदेखिका चीन सरकारका यस किसिमका व्यवहारले जनवादी गणतन्त्र चीनप्रति रहेको नेपाल राष्ट्रको विश्वासमा आशंका जन्माएको छ । चीनको यो व्यवहारले नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानमा गम्भीर आघात पारेको छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ । नेपाल सरकारले जतिसक्यो छिटो चीन सरकारको यो व्यवहारप्रति दुख प्रकट गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएर नक्सालाई सच्याउन अनुरोध गर्नुको अर्काे बिकल्प छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । धन्यवाद !
२० भदौ, २०८०
