काठमाडौँ / धुम्बाराहीस्थित राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने काठमाडौँ महानगर पालिकाको प्रयास विफल भएको छ।
विद्युतको हाइटेन्सन लाइन मुनि नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भन्दै प्रमुख बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरको टोली पटक पटक भवन भत्काउन पुगे पनि उच्च अदालत पाटनले नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
राप्रपाको तर्फबाट प्रभा चापागाईंले साउन २९ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले भदौ ६ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। भदौ ६ गते अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुन नसके पनि बुधबार संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदैसँगै राप्रपाको कार्यालयम डोजर लगाउने बालेनको योजन विफल भएको हो।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भवन नभत्काउन अन्तरिम दिएको जानकारी दिए।
उक्त कार्यालय दुईजनाको जग्गामा बनेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोण तत्काल भत्काउन उपयुक्त नहुने ठहर उच्च अदालतले गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता पुर्जा समेतका कागजातबाट निवेदनमा उल्लेखित कि.नं. ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईको नाममा रहेको देखिएको, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त सक्कल फाईल हेर्दा मिति २०५०।४।१० मा भएको निर्णयमा कि.नं. २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धमा सम्म निर्णय भएको देखिएको र निवेदकको कि।नं। ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्त आदेश जारी गरिदिएको छ।’
