काठमाडौँ – बुधबार सर्वोच्चले विवादित सांसद विकास कोषका नामले चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ संघदेखि सातै प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने सांसद विकास कोषमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र यसले ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रम बन्द गरेका थिए।
तर, अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजीमा रकम खर्च गर्न पाउने गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच/पाँच करोड दिने गरी विवाद कार्यक्रम ब्युँत्याए।
संघको सिको गर्दै सबै प्रदेशले पनि सांसदहरुलाई बजेट वितरण गर्यो। त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताद्धय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघसहित सातै प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘बुँदा नं. ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र प्रकाश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश रिटको अन्तिम फैसलामा कायम रहने बलियो सम्भावना देखिन्छ। बजेट नै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि सर्वोच्चले सांसद विकास कोषका महत्वपूर्ण पक्षमाथि संक्षिप्तमै भए पनि विवेचना गरेको छ।
अधिवक्ताद्धय चन्द र अधिकारीले रिट निवेदनमा सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दा विनियोजन विधेयकको उक्त विषय संविधानको कुन विषयसँग बाझियो उल्लेख गरेका छैनन्। कांग्रेसका दुई जना सांसदले संवैधानिक इजलासको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले सीमा नाघेको दाबी गरेका छन्।
आदेशमा सांसदले कार्यकारिणी प्रकृतिको विकासको काग गर्न नहुने, प्रक्रिया पूरा नगरी सांसद आफैले आफ्नो क्षेत्रमा विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने र यसले सुशासन प्रबद्र्धनमा असर गर्ने (भ्रष्टाचार बढाउने) कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचितको तजबिजीमा बजेट खर्च गर्न दिँदा उही हैसियतका समानुपातिक सांसदमाथि भेदभाव भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन। यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जबाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस हुन थालेका छन्। एउटा पक्षले आदेश राम्रो भनिरहँदा अर्को पक्षले संवैधानिक र नीतिगत रुपमा आदेश गलत रहेको दाबी गरेको छ।
आदेश बेठीक भन्नेहरुले बजेट (विनियोजन विधेयक) भनेको संघीय संसदबाट पारित भएको कानुन भएकाले अदालतको हस्तक्षेप उचित नभएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारका तर्फबाट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार ३१ गते प्रमाणिकरण गरेका थिए। सांसद विकास कोष बुँद नम्बर ४४५ मा उल्लेख भएको विनियोजन विधेयकको महत्वपूर्ण अंश हो।
नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अनुसार संघीय संसदले बनाएको कानुन सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा मात्रै बदर गर्नसक्छ। अन्य अवस्थामा विधायिकाले बनाएको कानुन बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन। त्यस्तै संघको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा प्रदेशको कानुन बदर गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्चलाई छ।
धारा १३३ (१) ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई सीमाबद्ध गर्दै भनेको छ, ‘…कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।’
अधिवक्ताद्धय चन्द र अधिकारीले रिट निवेदनमा सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दा विनियोजन विधेयकको उक्त विषय संविधानको कुन विषयसँग बाझियो उल्लेख गरेका छैनन्। कांग्रेसका दुई जना सांसदले संवैधानिक इजलासको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले सीमा नाघेको दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानको कुन धारासँग बाझियो भन्ने उल्लेख नै नगरी विनियोजन विधेयक (बजेट)को कुनै भाग कार्यान्वन नगर भन्नु गलत भएको टिप्पणी गरे। बिहीबार संसद भनवमा लेखकले प्रश्न गरे, ‘संविधानको कुन धारासँग बाझिएर संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो? सर्वोच्चले त्यो धारा उल्लेख गर्नुपर्दैन? संसदले कुनै कानून बनाइसकेपछि त्यो कहाँनेर संविधानसँग बाझियो देखाउनुपर्यो?’
उनले अदालतले सीमा बाहिर गएर सक्रियता देखाउन नहुने टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘कुनै पनि कुरामा अदालत संविधान बाहिर गएर सक्रिय हुन पाउँदैन। यो कुरा अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ।’
त्यस्तै अर्का सांसद श्याम घिमिरेले संसदमा अदाललते क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराए। ‘कानून बनाउने संसदको अधिकार हो, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कानून बनाउने हुन्। यसमा कसैले हनन् गर्न सक्दैन। एकअर्काका कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र दख्खल गर्ने प्रयासमा गइरहेका त छैनौं? घिमिरेले अगाडि भने, ‘बजेट अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एक अंश झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन।’
त्यस्तै सांसद विकास कोष रोक्ने सर्वोच्चको आदेशले सरकारको नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गरेको छ। कार्यकारीको नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने विश्वव्यापी न्यायिक मान्यता छ। कस्तो नीति बनाउने, कहाँ बजेट विनियोजन गर्ने कहाँ नगर्ने भन्ने विषय कार्यकारीको विशुद्ध नीतिगत कुरा भएकाले अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने लेखकको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका लेखक भन्छन्, ‘बजेटमाथि आक्रमण गर्ने भनेको संसदमाथिकै आक्रमण हो, सिद्धान्तत सर्वोच्चको यो कुरा विल्कुल नै मिलेको छैन। एकअर्काका अधिकार क्षेत्र नै कमजोर गर्ने हो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ।’
तर संविधानका जानकार डा.विपिन अधिकारी भने सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश राम्रो भएको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको छ। संविधानले सांसदको नेतृत्वमा बजेट खर्च हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। आदेशमा बजेट खर्च गर्ने कुरा कार्यकारीले नै हो, संसदको होइन भनेको छ।’
सरकारले बजेट दिएर सांसदको ‘इमानदारिता खरिद गर्न’ खोजेकोमा सर्वोच्चले रोक लगाएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘बेलायतमा लामो संसदीय अभ्यास हुँदा पनि यस्तो व्यवस्था छैन। हाम्रो कार्यकारीले बजेट दिएर सांसदको इमानदारिता खरिद गर्न खोज्यो, उनले अगाडि भने, ‘यसलाई राजनीतिक आदेश भन्न मिल्दैन। दूधको दूध पानीको पानी गरिदिएको छ।’
संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले संघका १६५ क्षेत्रमा छुट्याएको ८ अर्ब २५ करोडसहित १८ अर्ब बजेट कार्यान्वन नहुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषका लागि कोशी प्रदेशले १ अर्ब ५० करोड, मधेसले १ अर्ब ९२ करोड, बागमतिले २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गण्डकीले ७२ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ४३ करोड, कर्णालीले १ अर्ब १२ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड विनियोजन गरेको छ।
