आइत, अशोज १४, २०८०
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार ब्रेकिङ न्युज

सुन तस्करी छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
१ महिना अगाडि
0
सुन तस्करी छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’

काठमाडौँ / सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार सुन तस्करीका सबै घटनाको छानबिनका लागि जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । योसँगै झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद्को नियमित प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।

साउन २ मा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी असोज ५ मा मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ ।

६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित र अन्तरदेशीय कसुरसमेत आकर्षित हुने भएकाले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि कानुनले नै ६० दिनको समय दिएको छ । सीआईबीको अनुसन्धान गर्ने समयसीमा भदौ २९ मा सकिन्छ । त्यसको केही दिनअघि नै सीआईबीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका केही दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने विषयमा राजी भएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए । सीआईबीको अनुसन्धान अवधिभित्रै आयोग गठन हुँदा राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढेको सन्देश जाने भएकाले सत्तापक्षले आयोग गठनमा रुचि देखाएको थिएन ।

एमालेले अडान नछाडेपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीच सीइआईबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग गठन गर्ने समझदारी बनेको हो । दुईबुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त सात दलका प्रमुख सचेतकहरू कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रदीप यादव र जनमतका अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिपत्रमा साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद भएको ६० केजी र भेपबाट लुकाई ल्याइएको करिब ९ केजी सुन तस्करीका दुई घटनाको नाम लिइए पनि पटक–पटक भएका सबै तस्करीका घटनाको छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको आयोग बन्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र यसअघिका छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ (२) बमोजिम सर्वोच्च वा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्नेछ । नेताहरूबीच अनौपचारिक तहमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने समझदारी छ । कानुनले यस्तो आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार दिएकाले नीतिगत विषयमा मात्रै नभएर सुन तस्करी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, बयान र खानतलासीसम्मका अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ४ (३) मा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै व्यक्तिलाई लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार हुने उल्लेख छ ।

यस अतिरिक्त आयोगलाई ‘जाँचबुझको विषयसम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भने त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा कुनै राजपत्रांकित अधिकृतद्वारा तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउनेलगायतका कानुनबमोजिमका अन्य अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने’ अधिकार दिइने भएको छ ।

आयोगले शंका लागेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर बयान लिन सक्ने भएकाले पनि सत्तापक्ष आयोग गठनको पक्षमा थिएन । एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आयोग गठनको माग गर्दै आएको थियो । भेपभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको संलग्नता पुष्टि हुँदासमेत सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको प्रति सत्तारूढ कांग्रेस नै असन्तुष्ट छ । अरूको बयानकै आधारमा आफ्नो पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेको तर सुन तस्करीमा जोडिएका महरा बाबुछोरा पक्राउ नपरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भदौ ३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै जंगिएका थिए । गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर एमाले पनि असन्तुष्ट छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि यी दुवै प्रकरणमा सीआईबीले गरेका अनुसन्धानका कमीकमजोरी र त्रुटिमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ । ‘अहिले सीआईबीले कसैलाई बचाउने गरी प्रतिवादी बनाएन भने पनि आयोगको अनुसन्धानले दोषी देखिएमा त्यसविरुद्ध पछि पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ,’ तीन नेताले भने, ‘यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत शंकाको घेरामा परेका सबैमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

ठूला घटना, अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकारले आयोग गठन गर्ने गरेको छ तर कतिपय आयोगका प्रतिवेदन अझै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका बारेमा जाँचबुझ गर्न बनेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अझै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । पछिल्लोपटक अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले भने पीडित र पीडकलाई मिलापत्र गराएर शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा प्रभावकारी काम थालेको छ ।

दासढुंगा घटना, दरबार हत्याकाण्डदेखि पछिल्ला समय सहकारी, चिकित्साशास्त्र, सरकारी जग्गा, वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पनि आयोग बनेका थिए । आयोगका सबै प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन देखिएको छ । बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा चार अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको भनेर आयोग र संसद्को लेखा समितिले किटानीसाथ उल्लेख गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संलग्नहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । ‘विगतमा जस्तो नहोस् भनेर हामीले सचेततापूर्वक जाँचबुझ आयोगको माग गरेका हौं, यसमा जुनसुकै पार्टीका परुन्, छुट कसैले पाउनु हुन्न भन्नेमा एमाले प्रस्ट छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संविधान संशोधन आवश्यक : र्जुननसिंह केसी

संविधान संशोधन आवश्यक : र्जुननसिंह केसी

१ घण्टा अगाडि
शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नेकुरा विधेयकमा समावेश : शिक्षामन्त्री राई

शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नेकुरा विधेयकमा समावेश : शिक्षामन्त्री राई

२ घण्टा अगाडि
ShareSendScan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढ्नुहोस्

क सय तीन बर्षिय प्रजापति पोखरेललाई महानगरपिताका रुपमा सम्मान

क सय तीन बर्षिय प्रजापति पोखरेललाई महानगरपिताका रुपमा सम्मान

१ घण्टा अगाडि
माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा ४५ वर्षीय मोहम्मद मुइज्जु निर्वाचित

माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा ४५ वर्षीय मोहम्मद मुइज्जु निर्वाचित

१ घण्टा अगाडि
संविधान संशोधन आवश्यक : र्जुननसिंह केसी

संविधान संशोधन आवश्यक : र्जुननसिंह केसी

१ घण्टा अगाडि
शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नेकुरा विधेयकमा समावेश : शिक्षामन्त्री राई

शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नेकुरा विधेयकमा समावेश : शिक्षामन्त्री राई

२ घण्टा अगाडि
मर्मत सम्भारका कारण मनकामना केबलकार दुई दिन बन्द हुने

मर्मत सम्भारका कारण मनकामना केबलकार दुई दिन बन्द हुने

२ घण्टा अगाडि
शैलुङमा ‘स्पार्क एड्भेञ्चर’ सम्पन्न

शैलुङमा ‘स्पार्क एड्भेञ्चर’ सम्पन्न

२ घण्टा अगाडि

लोकप्रिय

  • ग्यासको भाउले आकाश छोयो, सिलिन्डरकै २११०

    ग्यासको भाउले आकाश छोयो, सिलिन्डरकै २११०

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रभावकारी बन्दै ‘हेलो सरकार’ सेवा, धमाधम सम्बोधन हुँदै नागरिकका गुनासा

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पर्वतमा खोलाले जिप बगाउँदा ३ जना बेपत्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • २०८४ मा कि भ्रष्ट सकिन्छन् कि हामी : रवि लामिछाने

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पैसा र गलत मान्छेको प्रभावमा कान्तिपुरले चरित्र हत्या गर्योः ख्रीष्टियन महासंघ ‘अध्यक्ष हटाएको हल्ला निराधार’

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Facebook Youtube TikTok
जनधारणा

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

पैसा र गलत मान्छेको प्रभावमा कान्तिपुरले चरित्र हत्या गर्योः ख्रीष्टियन महासंघ ‘अध्यक्ष हटाएको हल्ला निराधार’

वामदेव गौतमका दाजू तुलसी गौतमको निधन

विनोद चौधरीको भारतीय कम्पनीमा आयकर विभागको छापा

पीएसओकी पत्नीमाथि गोली प्रहार

इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न भीभीआईपीहरू हिँडेरै वसन्तपुर पुगे

राजनीति विद्यालयमै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौं !

साइट नेविगेशन

  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist