काठमाडौँ – ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेल्ने मुख्य योजनाकारका रुपमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तीन जनालाई योजनाकारका रुपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
सिआइबीले शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मुख्य भूमिका खेलेको अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको बालुवाटारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ।उनीहरु तीनै जना सिआइबीको थुनामा छन्।
सिआइबीले लामो अनुसन्धानपछि मंगलबार रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको छ।
‘र्कीते र संगठित अपराध’मा अनुसन्धान अघि बढाएको सिआइबीले व्यक्ति पक्राउ परेको ६० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालत पुर्याउनुपर्ने हदम्याद भदौ ८ गते सकिँदैछ। मुद्दा दर्ता गर्ने तीन दिनअघि सिआइबीले बालुवाटार प्रकरणमा २३८ जनाविरुद्ध ‘र्कीते र संगठित अपराधमा’ मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सरकारी साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गर्न सिआइबीले राय दिएको छ। तर बालुवाटार जग्गाबारे निर्णय हुँदा मन्त्री रहेका चार जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
६ जना पूर्वसचिव पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हालका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी बनाउन उपयुक्त नहुने सुझाव प्रहरीले दिएको छ।
आयोगले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेर प्रतिवेदन आएको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ।
पूर्वसचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सिआइबीको राय छ। सिआइबीले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युत न्यौपानले हदम्यादभित्रै मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिए।
