काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले ललिता निवासको संगठित र कीर्ते मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल र नक्कल फाइलहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए । साथै उनले मिसिल अध्ययन भएपछि अभियोजन कार्य अघि बढ्ने जनाए ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपीलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘आगामी शुक्रबार वा शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार जसरी भए पनि अदालत पठाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यही अनुसार टिम गठन भएर अभियोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरु जनाउँछन् । ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु जनाउँछन् । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार मच्छदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत पनि मुछिएका छन् ।
