काठमाडौँ – कोशीमा गठबन्धनका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरिदियो।
असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमले माओवादी सांसदका रुपमा गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
सत्ता गठबन्धनको आडमा भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले ‘सवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास’ विपरीतको काम भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमको संविधान मान्छु भन्ने शपथप्रति नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गरी असंवैधानिक काम गराउने प्रमुख पात्र प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड रहेको पाइएको छ।
बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको बैठकले असार १८ गते कोशीमा उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि चाहिने न्यूनतम ४७ जना सांसद भने थिएनन्।
६ सांसद भएको राप्रपालाई मनाउने प्रयास विफल भएपछि गठबन्धनले सभामुखलाई समेत जोडेर न्यूनतम ४७ सांसद थापाको पक्षमा देखाउने योजना बनायो। गठबन्धनमा भएको योजनाको कार्यान्वन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालले लिए।
सरकार गठनका लागि दिइएको समयको अन्तिम दिन असार २१ गते बिहान दाहालले प्रदेश प्रमुख खापुङ र सभामुख गौतमलाई फोन गरे। दाहालले खापुङलाई सभामुखसमेतको हस्ताक्षर आउने संकेत गर्दै त्यसलाई अनुमोदन गरेर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिए।
लगत्तै उनले माओवादी केन्द्रबाटै सभामुख बनेका गौतमलाई निर्देशन दिए, ‘सबै कुरा भइसकेको छ। साथीहरु आउनुहुन्छ। तपाईंले दायाँबायाँ नसोची सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्नुहोला।’
सरकार गठनका लागि माओवादी सांसदका रुपमा प्रस्तुत नहुने सोचमा रहेका गौतम प्रचण्डको फोनपछि टिक्न सकेनन्। आफूबाट दबाबमा गलत काम भएको बुझेका गौतमले अनौपचारिक कुराकानीमा ‘दबाबमा गर्नुपरेको’ बताउने गरेका छन्।
गौतमले दुःखेसो पोखेका एक नेताले उनको कुरा उद्धृत गर्दै भने, ‘म त हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिइनँ। तर अध्यक्ष ज्यूले नै दाबाँबायाँ नसोची गर्नुहोला भनेपछि मान्नै पर्यो।’
थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादीको सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ४७ जनाको संख्या पुर्याइएको थियो। सभामुखको समेत हस्ताक्षर आउने सुइको पाएको एमालेले नियुक्तिअघि नै त्यसलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुख खापुङको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
उक्त निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, सवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन।
त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र)लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) समेतका कानून र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन।’
सर्वोच्चले पुनः धारा १६८ (२) अनुसारकै सरकार गठनका लागि साउन १७ गतेसम्मको अवधि दिएको छ। यो अवधिमा कसैले पनि संख्या पुर्याएर दाबी नगरेमा धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। तर, उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। अन्यथा सरकार गठनको प्रक्रिया १६८ (५) मा पुग्नेछ।
