पुराना फाइल सबै गायब ! भ्रष्टहरुलाई बचाउने कसरत यसरी भइरहेछ !
काठमाडौं / उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी, व्यापारी लगायत संलग्न भएको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरण आवश्यक प्रमाणको अभावमा आरोपितहरुमाथि कुनै कारबाही नै नभई सेलाउने जोखिम बढेको छ । नेपाल प्रहरीले यसका आरोपितहरुलाई धमाधम पक्राउ गरिरहे पनि उनीहरुलाई दोषी देखाउने प्रमाणहरु भने सरकारी निकायबाटै गायब बनाइएको सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगी भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाहीका लागि केही वर्षयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान तथा मुद्दाहरु दायर भएका छन् । यसक्रममा पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यो प्रकरणमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । तर, गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा रहेका फाइल अहिले गायब भएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले सरकारसमक्ष ललिता निवास प्रकरणको फाइल र रेकर्ड पठाउन भनेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कुनै पनि विवरण नै नभएको भन्दै अदालतलाई प्रतिवेदन पेस गरेको हो । ललिता निवास सरकारले तत्कालीन राणाहरुको स्वामित्वबाट आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।
वि.सं. २०१९ यता सरकारमा ल्याइएको यो जग्गा विसं २०४७ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारका विभिन्न निर्णय र दुई दशकयताको चलखेलको कारण विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुगेको छ । अहिले विशेष अदालतले आवश्यक प्रमाणका रुपमा २०१८, २०१९ र २०२२ सालमा भएका केही सरकारी निर्णयहरु माग गरेको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले सुवर्ण शमशेरको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेको उल्लेख छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यससम्बन्धी कुनै प्रमाण नभेटिएको जवाफ अदालतलाई दिएको छ । विशेषले गृह मन्त्रालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पनि उक्त विवरणहरु पठाइदिन आदेश दिए पनि जिल्ला प्रशासनले आदेश भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै जवाफ पठाएको छैन । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ जना पूर्वमन्त्री र ३ जना पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसको अहिले अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सरकारले मात्र होइन, अख्तियारले पनि ललिता निवास प्रकरणमा आफूसँग रहेको दुई वटा मिसिल गायब पारेको आरोप लागेको छ । ललितानिवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब बनाएको भेटिएको हो । मिसिल गायब बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उनले अन्तिम पटक फाइल बुझेर लगेको खुलेको छ । त्यसपछि फाइल कहाँ गयो स्पष्ट छैन । फाइलहरु गयब भइरहँदा पक्राउ परेका आरोपितहरुलाई कारबाही होइन, उन्मुक्ति दिने कसरत भइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको बालुवाटारस्थित १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरेको थियो । पछि २०२६ सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप २८४ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण ‘हरण तथा जफत’ भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा मात्र फिर्ता दिने उल्लेख थियो ।
तर, गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा दुई वटा मिसिल खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट श्री ५ को सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको ७५ रोपनी ६ आना ४ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरको हवालाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेर राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराको नाममा दर्ता भएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार सोही मिसिलबाट २३ पुस २०४९ मा श्री ५ को सरकार गुठी र श्री ५ गुठी नामको ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गाको श्रेस्ता पनि खारेज गरिएको थियो । जनधारणा साप्ताहिकबाट
