नेताहरू राष्ट्र, देश र जनताको स्वार्थभन्दा पनि दलहरुको स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको नेपाल–चीन रेशमी सहकार्य, समुन्नत भविष्यका लागि सहयात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हाम्रा महत्वाकांक्षाहरु, कमजोरीलाई महत्वकांक्षाका रुपमा बढाउँदै लैजाने, राष्ट्र, देश र जनताको स्वार्थ भन्दा पनि नेता, दलहरुको स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुने र एकले अर्कोलाई विस्थापित र निषेध गर्ने कुरा हाबी भयो । यसले नै नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर बन्दै गयो । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छौं । त्यसको विकल्प छैन, सकिन्छ, सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिले बनाउनुपर्छ । सकिएन भने विकास निर्माण लगायतका मुख्य मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अँगाल्दै आइरहेको छ । तर समस्या के देखिरहेको छु भन्दा पछिल्लो समयमा पञ्चशीलको सिद्धान्त कमजोर पर्दै गइरहेको छ । असंलग्नताको सिद्धान्त कमजोर पर्दै गइरहेको छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कमजोर पर्दै गइरहेको छ । कुनै न कुनै दबाब र प्रभावमा पर्दै जाने स्थितिले असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाउनुको सट्टामा पक्षधरता बन्ने ढंगको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ,’ नेता गुरुङले भने ।
महासचिव गुरुङले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि विकास, स्थिरता, स्थायित्व अनिवार्य रहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा आन्तरिक अराजकता, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने राजनीति र विद्वेषपूर्ण ढंगले चल्ने प्रवृत्तिहरु बढेका कारण विचारको क्षेत्रमा मतभेद देखिएको औल्याएका थिए ।
‘शान्ति कति कायम रहन्छ र रहँदैन भन्ने प्रकारको चुनौती पैदा हुन थाल्यो । यो शान्तिका अघि आइरहेको चुनौतीको प्रतिविम्व राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्न थाल्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि विकासको, स्थिरता, स्थायित्व, निरन्तरता अनिवार्य सर्त हो । विकासको निम्ति सबै दलहरुको, पक्षको बीचमा समझदारी, सद्भावको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हो । तर विश्वको तनावको स्थितिको रिफ्लेक्सन राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक अराजकता, एकले अर्कोलाई निषेध, सखाप गर्ने विद्वेषपूर्ण ढंगले चल्ने खालका प्रवृत्तिहरु बढ्न थाले । त्यसैले यतिबेला हामी मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाका निम्ति, सहमति, सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य सर्त हो । विचारको क्षेत्रमा देखापर्ने मतभेदहरु मैत्रीपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो । अरु मुद्दाहरुमा चाहे परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय मामिला, चाहे विकास निर्माणको मामिला होस्, यिनीहरुमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ,’ महासचिव गुरुङले भनेका छन् ।
