काठमाडौं । राष्ट्रपतिले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिंदै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि २६ जेठ (आगामी शुक्रबार) दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
२०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको रिटमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रक्रिया नाघेर विधेयक प्रमाणिक भएको दाबी गरेका थिए ।
बहसका क्रममा रिट निवेदकसहित कानुन व्यवसायीहरु टीकाराम भट्टराई, ईश्वरी भट्टराई, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर राउत, स्वागत नेपाल लगायतले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेका थिए ।
उनीहरुले चारवटा आधारलाई मुख्य रुपमा उठाएका थिए । संघीय संसदबाट पेश भएको विधेयक प्रक्रियासम्मत रुपमा बाहेक अरु ढंगले पारित गर्न नहुने उनीहरुले तर्क गरे । अर्को, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम राखेर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पछि राष्ट्रपतिको नाम थपेर प्रमाणीकरण गर्न नहुने मात्रै भनेनन्, राष्ट्रपतिले जालसाजी गरेको आरोप लगाए ।
अहिलेको संसदले नचिनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुनै नसक्ने भन्दै उनीहरुले तत्कालीन प्रतिनिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा विधेयकको औचित्य सकिएको तर्क गरे ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परिकल्पना संविधानमा नभएको भन्दै उनीहरुले नागरिकताको संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, मोहना अन्सारी लगायतले निवेदन दिएर नागरिकता विधेयकको पक्षमा बहस गरेका थिए । दुबै पक्षको प्रारम्भिक बहस सुनेका न्यायाधीश शर्माले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताए ।
त्यसका लागि २६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्ष बीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले छलफलको निमित्त झिकाउनु र सो मितिसम्म राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नू ।’
शुक्रबार दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगो लाग्नेछ । हाललाई भने नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नागरिकताको मामिला यति गिजोलिनुमा अदालतको ढिलाइलाई कारक मान्छन् ।
‘तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदले दोस्रो पटक पुनः पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषय संवैधानिक इजलासबाट न्यायिक निरूपण हुनुपर्ने थियो’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यतिबेला मुलुकका पुराना/नयाँ सबै राजनीतिक शक्तिहरू तत्कालको लाभ/हानि भन्दा माथि उठ्न र नयाँ संवैधानिक परम्परा बसाउन अग्रसर हुन आवश्यक छ ।’
अदालतले समाधान नदिएको विवाद
२०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक संशोधन हुनुपर्ने हो । तर, लामो समयसम्म संघीय संसदले नागरिकता विधेयक पास नै गरेन । जसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नभएका कारण बैंक खाता खोल्नेदेखि अध्ययन, व्यापार व्यवसाय केही गर्न पाएका छैनन् ।
तत्कालीन नेकपाकालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे समयसीमा राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पारित भए पनि संसदले अघि बढाएनन् । संसद विघटन र नेकपा विघटनसँगै नागरिकता विधेयकमा चर्को राजनीति सुरु भयो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्यायो, सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगायो । अदालत त्यतिबेला अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको थिएन, संसद छलेर ल्याइएको भन्दै अदालतले प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक ल्यायो । दुवै सदनले बहुमतका आधारमा पास गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित फिर्ता गरिन् ।
तर संसदको दुबै सदनले विधेयक हुबहु पास गर्यो र प्रमाणीकरणका लागि २० भदौ २०७९ मा शीतलनिवास पठाइयो । संविधान अनुसार, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो । तर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै भण्डारीले विधेयक होल्ड गरिन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकसाथ ५ वटा रिट निवेदन पेश भए ।
सर्वोच्चले ९ असोज २०७९ मा अग्राधिकार दिंदै मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुसँग जवाफ माग्यो । राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको दाबी गर्दै लिखित जवाफ पनि पठायो ।
राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ पेश भएसँगै परिपक्व भएको मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ गरी निकास दिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले लामो समय मुद्दाको पेशी नै तोकेन । अग्राधिकार दिएको मुद्दा ६ महिनाको अवधिमा दुई पटक मात्रै पेशीमा चढेको छ । र, अहिले ७ असोज २०८० मा मात्रै पालो आउने गरी पेशीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अहिले राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा ‘होल्ड’ भएको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्दा फेरि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीको विचारमा, सर्वोच्चले विधेयक प्रमाणीकरणको मुद्दा नटुंग्याउदा यो अवस्था आएको हो ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दा नै सर्वोच्च अदालतले संसदबाट छिटो कानुन ल्याउनु भनेको थियो । कानून नहुँदा संविधानमै सुनिश्चित गरिएका कयौं मौलिक हक हनन भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘आफैंले दिएको आदेश बिर्सिएर विधेयक प्रमाणीकरणको मुद्दा नटुंग्याउँदा यो अवस्था आएको हो । अदालत यस्तो मुद्दामा संवेदनशील देखिएन ।’
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अदालतले २०५१ सालदेखि नै अन्तरिम आदेश मात्र दिइरहेको बताउँछन् । नागरिकताजस्तो मौलिक हकसँग सरोकार राख्ने विषयमा अदालत पटक्कै संवेदनशील नभएको उनले बताए ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अदालतको ढिलासुस्तीका कारण न्यायका सेवाग्राही प्रभावित भएको र त्यसले नागरिकको हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘एक त न्यायाधीश छिटो इजलासमा बस्दैनन्, अर्कोतर्फ कतिपयलाई मुद्दा टुंग्याउने रुची नै हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय न्यायपालिकामा अनेक हस्तक्षेप भयो भनेर अनुभवीहरुकै पुस्तक पढेका छौं । त्यसले गर्दा पनि कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित देखिएका छन् ।’
