–निमकान्त पाण्डे
देश, सरकार र कानुनको अवधारणा सभ्य समाजको परिकल्पनाको लागि आएको हो । सभ्य समाज अर्थात् जहाँ व्यक्तिहरु मिलेर बस्ने, कसैले गलत गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था हुने र सामूहिक हितका लागि सामूहिक प्रयत्न गरिने । तर, त्यही देश र समाजमा कुनै व्यक्तिले शक्तिको प्रयोग गरी आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजे के होला रु उसले आफ्नो स्वार्थका लागि कानुनको उपयोग गर्न खोजे के होला रु मानवले कल्पना गरेको सभ्य समाज भताभुंग मात्र हुनेछैन, सामाजिक संरचना नै खल्बलाउनेछ । अशान्ति, द्वन्द्व र हिंसा मौलाउनेछ । यस्तै अवस्था अहिले नेपाली समाजमा पनि देखापरेको छ ।
यसको एउटा ताजा उदाहरण हेरौं, १३ वर्षअघिको आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिएपछि रिहा भए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद चौधरी १७ दिनअघि मात्र पक्राउ परेका थिए । उनी लामो समयसम्म फरार थिए । लम्कीचुहा नगरपालिकाका पूर्वमेयर समेत रहेका महादेब बजगाईंले आफ्नो ट्रयाक्टरमा आगजनी गरेको भन्दै अरुण चौधरी, पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरी समेतलाई प्रतिवादी बनाएर २०६६ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले उक्त मुद्दामा ९ वैशाख २०७० मा फैसला गर्दै प्रतिवादी बनाइएका तीनै जनालाई ६ महिना कैद र ट्रयाक्टर धनी बजगाईलाई ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गरेको थियो । तर, नेता चौधरी संलग्न भएकै कारण यो फैसला धेरै समयसम्म गुपचुप रह्यो । अहिले वीरबहादुर पक्राउ पर्दा सांसद चौधरी पनि पक्राउ परेका हुन् ।
तर, उनी लामो समयसम्म हिरासतमा बस्नुपरेन । अझ आफ्नो पक्राउको विरुद्धमा उनले उच्च अदालत दिपायलमा दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ नै हुन नपाई सरकारले चौधरीलाई आममाफी दियो । चौधरी रिहा भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहितका नेता कार्यकर्ताले कैलाली कारागार पुगेर स्वागत गरेका छन् भने अबिर र मालाले चौधरीलाई बधाई समेत दिए । उनी छुटेकोमा नेता तथा कार्यकर्ता खुसियाली मनाइरहँदा सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त वीरबहादुर चौधरी भने कारागारमा थिए । यसको अर्थ हो, नेता भएकैले चौधरीले थुनामा बस्नुपरेन, कार्यकर्ता भएकैले वीरबहादुर फसे ।
चौधरी मात्र होइनन्, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी पाउनेमा नेता तथा कार्यकर्ता नै धेरै छन् । राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएकामा हत्या अभियोग ठहर भएर जन्मकैद भोगिरहेकादेखि बैंक लुटेरासम्म छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १४ जनालाई सजाय माफी र करिब ४ सय जनाको बाँकी सजाय मिनाहा गरिदिएकी थिइन् । अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनीहरूलाई तोकिएको सजाय भुक्तान नगराई सरकारले कानुनी छिद्रमार्फत उन्मुक्ति दिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यस्तो निर्णयले पहुँचवालाले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सजाय काट्नु नपर्ने, ऊ कानुनभन्दा माथि हुने र कानुन पालना केवल निर्धा जनताले मात्र गर्नुपर्ने नजिर स्थापित हुँदै गएको छ । यसले अगाडि भनिएझैं समाजको एक तप्कालाई आक्रोशित पार्दै गएको छ । जसको परिणाम सामाजिक द्वन्द्व नै हो । अर्कोतर्फ पीडित पक्षलाई पनि यसले ठूलो असर पुगेको छ । उसले राज्यबाट न्यायको अपेक्षा नै गर्न नसक्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति चरम वितृष्णा बढ्नुको कारण पनि यिनै हुन् । पहुँचवालाले देशको ढुकुटीको दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कुम्ल्याउने र गरिब जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्ने र त्यसबापट उन्मुक्ति पाइरहने कारणले वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा उठ्दै गएको छ । यसलाई सत्ता र शक्तिमा रहने व्यक्तिहरुले नै समर्थन गर्दै आएका छन् । यसमा के कांग्रेस, के माओवादी, एमाले सबै नै सहभागी भएका छन् ।
सर्वहारा वर्गका लागि लडेका भनेका कम्युनिस्ट नेताहरुले पनि सरकारबाट भइरहेका यस्ता गलत कदमको विरुद्धमा चुइँक्क बोलेको समेत पाइँदैन । यसको अर्थ सरकारको यस्तो कुकर्ममा पनि उनीहरुले समर्थन देखिन्छ । यस्तो निर्णय गराउने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री झनै दोषी नै देखिन्छन् । तत्कालका जनस्तरबाट यसको ठूलो विरोध नआए पनि यसलाई भुसमा सल्किएको आगोको रुपमा लिन सकिन्छ । जसरी ५० को दशकमा राजनीतिक विचलनका कारण माओवादीलाई जनताले साथ दिएका थिए, जनविद्रोह उठेको थियो । त्यसैगरी अहिलेको राजनीतिक दलको विकृतिको विरुद्धमा कुनै बेला फरक तरिकाले विद्रोह देखापर्नेछ । आगे दलका नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
