–प्रीति रमण,
राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले राष्ट्रपति पद कसले लिने भन्नेमा दलहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेस र एमाले आआफ्नो पोल्टामा राष्ट्रपति पद पार्न प्रयासरत छन् । आफ्नो पार्टीबाट नभए आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पनि उनीहरुले लबिइङ गर्दै आएका छन् । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ताको दिन नजिकिँदै गर्दा पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । दलहरुबीच यसअघि बनेको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा, गठबन्धनमा अविश्वास पैदा हुँदा र अन्य दलले गठबन्धन भत्काउन गरेका चलखेलका कारण अहिले राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया जटिल बनेको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वलाई प्रमुख विषय बनाइँदा पनि यो समस्या देखिएको हो ।
गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाउन सकेनन् । कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो । त्यसैले गठबन्धनबाट चुनाव लडेका कांग्रेस र माओवादीबीच कसबाट प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा नै विवाद भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा अडान नछाडेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेको साथ खोजे । एमालेसँग प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिने, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले सहमति भएपछि नयाँ सरकार गठन भएको थियो । यही बाँडफाँटका कारण सरकारमा एमाले, माओवादीसँगै रास्वपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति आएका थिए । तर, यो गठबन्धन अहिले विस्तारै भत्किन थालेको छ । रास्वपाले सरकारलाई समर्थन कायम राखे पनि आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेको छ । माओवादी र एमालेबीच नै खटपट पनि देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा विवाद आउनुको कारण हो सरकार गठनमा यसअघि भएको सहमति पालना नहुनु । भनिन्छ, राजनीतिमा जसको जोसँग पनि कुनै बेला गठबन्धन हुन सक्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यही अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा प्रचण्डले एमालेको साथ लिए पनि अहिले उनी आफै त्यही सहमति पालना गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसको कारण हो, राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिँदा उसैको दबदबा कायम रहनु । प्रधानमन्त्री बने पनि राष्ट्रपतिबाट आउन सक्ने अड्चनका कारण पनि सशंकित भएका प्रचण्डले कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन चाहेका छन् । यसले स्वयं प्रचण्डमा भने सहमति पालनामा इमानदारिता देखिँदैन ।
एमाले र माओवादीबीच सहमति पालना नहुनुले अर्को संकेत पनि गरेको छ, नेपाली राजनीतिमा विस्तारै विश्वासको खडेरी पर्दै गएको छ । तत्कालीन नेकपा गठनको समयमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रस्ताव भएको थियो । त्यो सहमति पालना नहुँदा नेकपा नै विघटन भयो । त्यसपछि माओवादी, नेकपा एसको सहयोगमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यही गठबन्धनबाट निर्वाचनमा गए पनि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन कांग्रेसले अस्वीकार गर्यो । त्यही कारण प्रचण्ड एमालेको साथ लिन पुगे । अहिले उनी नै एमालेसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेका छैनन् ।
यही कारण माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो केही वर्षयता नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको कारक बन्दै गएको आरोप लागेको छ । हुन पनि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको बेलामा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी त्यसपछि क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ । जनयुद्ध राजनीतिमा स्थापित भएका प्रचण्डको रवैयाकै कारण कतिपय उनका सहकर्मीले छोडेका उदाहरण पनि छन् । शान्ति प्रक्रियायता गठन भएका सबैजसो सरकार बन्नु र भत्किनुमा पनि माओवादीको भूमिका पनि केन्द्रमा छ । यसले स्वयं प्रचण्डलाई शक्तिमा रहिरहन र माओवादी नेतालाई फाइदा भयो होला, तर देशलाई भने ठूलो नोक्सान भइरहेको छ । माओवादीले पनि क्रमशः जनमत गुमाउँदै गएको छ । त्यही कारण पार्टीको नाम र चुनावचिह्न फेर्नुपर्ने मनस्थितिमा माओवादी पुगेको छ । तर, अस्थिरता सृजना गर्ने प्रवृत्तिमा भने बेलैमा समीक्षा नगरिएमा भने त्यो स्वयं नेता र उस्को पार्टीका लागि घातक हुने निश्चित छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
