–निमकान्त पाण्डे
प्रमुख पार्टीहरुबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयले रस्साकस्सी सुरु भएको छ । आलंकारिक पद भए पनि राष्ट्रपतिको सक्रियता र मुख्य विषयहरुमा सरकारलाई रोक्नेसम्मको शक्तिका कारण यो पदमा सुरुवातदेखि दलहरु आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । हाल सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् । निर्वाचनअघिको गठबन्धन भत्किएपछि नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका हुन् । तर, राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले एमाले–माओवादी लगायत दलको गठबन्धन पनि धरमराएको छ ।
नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा भएको सेनापति प्रकरण होस् वा अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेको प्रसंग, सरकारलाई लगाम लगाउने निकायको रुपमा यो पद निर्णायक देखिने भएपछि राजनीतिक दलहरु राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट बनाउन तछाडमछाड गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने जनाएको छ ।
पहिला त, राष्ट्रपतिको निर्वाचन र दलहरुको सम्भावनाबारे नै चर्चा गरौं । निर्वाचनअघि माओवादी र नेपाली कांग्रेस लगायत दल सत्ता गठबन्धन थिए । यही गठबन्धन नै निर्वाचनमा गएको थियो । भलै गठबन्धनले अपेक्षा गरेअनुरुप मत भने आएन । अर्को कित्तामा थियो, एमाले । निर्वाचनपछि कांगे्रस पहिलो, एमलो दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो । कुनै पनि दलको बहुमत आएन । कांग्रेस र एमालेको सिट संख्याले मात्र सरकार बन्ने देखियो । यी वा अन्य दलले सरकार बनाउन अरु थुप्रै दलको गठबन्धन आवश्यक देखियो । त्यसैले तेस्रो पार्टी भए पनि माओवादीले सरकारमा दाबी ग¥यो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुको अर्को कारण थियो, निर्वाचनअघि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार हुनु । देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अब आफ्नो पालो भएको प्रचण्डको दाबी थियो ।
तर, देउवाले प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकार त बन्यो अहिले राष्ट्रपति पदको विषयमा पार्टीहरुबीच रस्साकस्सी देखिन्छ । माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिए, पछि आफूलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने आशंकामा देखिन्छ । एमाले सरकार बन्दाको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्छ । तर, गठबन्धन भत्किएर सबै गुमाएको कांग्रेस माओवादीलाई प्रभावित पारेर राष्ट्रपति आफ्नो बनाउने दाउमा छ । राष्ट्रपति पदमा देखिएको यही प्रतिस्पर्धाका कारण अहिले माओवादी सबै दलले स्वीकार गर्ने उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
दोस्रो, के राष्ट्रपतिका लागि भनिएको जस्तो राष्ट्रिय सहमतिका जनताको एजेन्डामा दलहरुले गर्न मिल्दैन ? अझ झन् जनजीविकाको सवालमा यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । देशमा राजतन्त्र अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको करिब डेढ दशक हुन लागे पनि राजनीतिक दलहरुबीचको सत्ताको छिनाझपटीले विकासमा ओझेलमा परेको छ । गत निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएका कारण यसपटक सत्ताको यो फोहोरी खेल आगामी ५ वर्षसम्म कुन रुपमा खेलिने चिन्ताको विषय बनेको छ । गठन भएको डेढ महिनामै अहिले नै सरकारलाई समर्थन र सरकारबाट बाहिरिने गतिविधि सुरु भएको छ । यो खेल अझै बढ्ने निश्चित छ । दलहरुले एकअर्काप्रति विश्वास र सहमतिको वातावरण बनाउन नसक्दा यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्र र सर्वहारा वर्गको दैनिकीमा परेको छ । विभिन्न कारणले बिग्रँदो अर्थतन्त्रमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि चरम छ । एउटा सामान्य मजदुरले घरखर्च चलाउन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा चरम लूट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नवसामन्तको रुपमा उदाइरहेका छन् । दलाल पूँजीवाद र माफियातन्त्रलाई लगाम लगाउन सरकार असफल भइरहेको छ ।
हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई आफूले जीवनमरणकै सवाल ठानेको बताउनुले पनि अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो, आन्तरिक उत्पादन शून्य बराबर र हरेक वस्तुका लागि आयातमा नै निर्भर । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि नेपालले धानचामल समेत आयात गरेर उपभोग गर्दै आएको छ । हरेक वस्तुका लागि आयातमा नै निर्भर हुँदा नेपाली मुद्रा निरन्तर बाहिरिएको छ । तर, नेपालको निर्यात भने शून्य बराबर छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भइरहेको छ । त्यसकारण जनताको दैनिकी, कृषि तथा उद्योग जस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको छ । तर, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, नेताहरुबीच भने सत्ता तथा प्रमुख पदहरुको बाँडफाँड नै मुख्य विषय बन्ने गरेको छ । जनता र देशको भविष्यको विषयमा उनीहरुबीच सहमति भएको विरलै मात्र सुन्न पाइन्छ,राजनीतिका सरदारहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
