काठमाडौँ – स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरुलाई माफी मिनाहा भएको छ।
सरकारको गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जरिवाना मिनाह दिने निर्णय स्वीकृत गरेकी हुन्।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन परिणाम आएको एक महिनाभित्र आफ्नो खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले गत भदौ ३१ गते ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन र नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचितहरु पदमुक्त हुने र ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई यसै हप्ता सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा शुक्रबार सरकारले माफी मिनाह दिने निर्णय गरेको हो। खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले खर्च सीमाका आधारमा जरिवाना तोकको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट मिति २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबानाको रकम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/११/४ को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा भएको छ।’
