काठमाडाैं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिने या नदिने विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच बढ्दो अन्तरदलीय मतभेदका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धनमा विस्तारै विश्वास टुट्दै गएको छ ।
सत्तारुढ दलहरू मुख्यतया नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेबीच दुई महत्वपूर्ण राजकीय पदका लागि देखिएको मतभेदले सत्तारुढ गठबन्धनलाई विघटनको छेउमा पु¥याएको देखिएको छ ।
सत्तारुढ दुई दलबीच यसअघि एमालेको उम्मेदवारलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि माओवादी केन्द्रले एमालेको उम्मेदवारलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन अस्वीकार गर्दै नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रपति दिने समझदारीका आधारमा एमालेको समर्थनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अहिले एमालेलाई राष्ट्रपति पद दिएमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुने तर्क गर्दै त्यसको विपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेको उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन् ।
साढे दुई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ । सबै प्रमुख राजकीय पदहरुमा एमाले हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख एमालेका हुनेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो समय सत्तारुढ दलबीचको मतभेद बढेको हो । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि हाल गृह मन्त्रालय रिक्त छ । लामिछानेले आइतबार नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर रास्वपाको अध्यक्षमा पुनः बहाल भएका हुन् । लामिछाने मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म कसैलाई पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नियुक्त नगर्ने बताए ।
उनले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय दिन सकिने बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएपछि गठबन्धनमा दरार पैदा भएको हो । यसअघि आइतबार लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न अध्यक्ष ओली दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई २०७० सालमा लिएको अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता नवीकरण नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको छ । शंकर पोखरेललगायत एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले वर्तमान शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न लामिछानेमाथि मुद्दा चलाइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् । लामिछानेले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए ।
मंगलबार दिउँसो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयको विवादलाई लिएर अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन नतोड्नका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । अहिलेको गठबन्धन सकेसम्म टुट्न नदिने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रालय आफैंमा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोड्न खोजेको एमालेका एक वरिष्ठ नेताले आरोप लगाए । ‘एमालेलाई राष्ट्रपति र रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन बचाउन गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री दाहाल कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छन्, हामी अझै पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने ।
