–प्रीति रमण
नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ । जनताले सांसद चयन गर्ने र तिनै सांसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, बेलाबेलामा संसदीय प्रक्रियाबाट नभई जनताले चुन्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्न बहस र चर्चाको विषय बनेको छ । जनताले मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताले पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने बेलाबेलामा जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै मतदानबाट हुने हो, तर अहिले राष्ट्रपति बिदेशीले रोजेका गैरराजनीतिक ब्यक्तिलाई बनाउने चर्चा ब्यापक भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति वा प्रधानमंत्री जोसुकै कार्यकारी प्रमुख वा आलंकारिक भएपनि जनताले नै चुन्न पाउने ब्यवस्था अपरिहार्य देखिएको छ । नत्र देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
खासगरी ६२–६३ को जनआन्दोलनपछि देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । दलहरुले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू गरे । तर, जनयुद्धबाट आएको माओवादीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकको प्रमुख हुने व्यवस्थामा जोड दिएको थियो । माओवादीका नेताहरुले त्यतिबेला यो व्यवस्थाको जोडदार माग गरे पनि पूरा हुन सकेन । नेताबाट मात्र नभई जनताले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्न विभिन्न अध्ययनको क्रममा सुझाव दिएका थिए । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि दिगो सरकार खोजिरहेका छन् । तर त्यसको विपरीत सत्तामोह, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरु डुबेको पाइन्छ । त्यही भएर नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था अहिलेको व्यवस्थाभन्दा राम्रो हुनसक्छ ।
नेपालको पछिल्लो जनगणनाले १२५ जाति र १२३ भाषा रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातिलाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । आर्य खस, मधेसी र जनजाति गरी ३ समुदायको अनुपात कुल जनसंख्याको एक÷एक तिहाइ छ । यस्तो जनसांख्यिक परिवेशमा कुनै एक जाति वा भाषीलाई मात्रै रिझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बन्न सम्भव छैन । सबै समुदायको स्वार्थ र मुद्दालाई समायोजन गरी मिलाएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति र पार्टी मात्रै अगाडि बढछ । समावेसी नीति समावेसी मुद्दा र समावेसी अनुहार बोकेका पार्टी र पद्दति मात्रै सम्भव देखिन्छ । यसकारण यो जनसांख्यिक विविधतालाई सम्वोधन गर्न, विभिन्न जाति र भाषीको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यिनै जनताले प्रत्यक्षरुपमा मत दिई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख नै अहिलेको नेपालको शासन प्रणालीको आवश्यकता हो ।
सदीय प्रणालीले राजनीतिक दलहरुलाई देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासभन्दा पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन र आफ्नो उपस्थितिका निम्ति गणितीय समीकरणमा बढी ध्यान दिन बाध्य तुल्याएको छ । नेपालमा विद्यमान संसदीय प्रणालीको आयाम भनेकै छुट्टाछुट्टै समयमा सरकार परिवर्तन भएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुनु हो, जसका कारण देशले सामाजिक र आर्थिक विकासमा अपेक्षित विकासको गति लिन सकेको छैन । सत्ता समीकरण र गठबन्धन बनाउने नाममा र गणितीय संख्या पु¥याउने संसदीय खेलले बेलाबेलामा नेताहरुले बार्गेनिङ गर्दै आएका छन् । त्यसलाई पनि प्रत्यक्ष चुन्न व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अहिले पनि मुलुकमा राष्ट्रपतिको दौड सुरु भएको छ । हालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन लागेकाले अब को बन्ला राष्ट्रपति भन्ने चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति बन्नका लागि राजनीतिकदेखि गैरराजनीतिक दलका व्यक्तिहरु पनि दौडधूपमा लागेका छन् । अर्कोतर्फ दलहरुले सत्तामा आफ्नो बार्गेनिङका लागि पनि राष्ट्रपतिको पदलाई माध्यम बनाएका छन् । यसले मुलुकमा फोहोरी राजनीतिलाई बढावा दिएका छन् । राष्ट्रपति पद पाउन चाहनेमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु छन् । यस्तै गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि छन्, जब कि उनीहरुलाई यस्तो पदमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राष्ट्रपति पद पाए मात्र समर्थन गर्नेभन्दा सरकार गठनमा पनि समस्या निम्तिरहेको छ । यसले यो पदमा संसदीय व्यवस्थाबाट चुन्दा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुने मात्र स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले सबै जातजाति भाषाभाषीलाई समेट्न सक्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर राष्ट्रपति बन्न सके मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यका लागि लाभदायक हुन सक्ला ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
